जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से परेशान व्यापारियों और छोटे कारोबारियों के लिए उपराज्यपाल ने यह घोषणा की है। वही, एक साल तक बिजली-पानी बिल में फिक्स्ड चार्ज पर 50 फीसदी छूट का ऐलान भी किया गया है।
इसके अलावा मार्च 2021 तक स्टाम्प ड्यूटी से छूट दे दी गई है। राजभवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा, 'आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा है इसके साथ कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने लिये हैं जिससे आवाम को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है।'
उन्होंने कहा, 'हमने एक साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपये हम खर्च करने जा रहे हैं। किसान, आम परिवार, व्यापारी सबके लिए ये फैसला किया गया है।' उपराज्यपाल ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि जम्मू-कश्मीर में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन सभी छोटे-बड़े उधार लेने वाले व्यापारियों के लिए बिना किसी भेदभाव के हम कर रहे हैं। इसमें 950 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर का प्रशासन सीधे मदद कर रहा है।
इसके अलावा उन्होंने कहा, 'कहा कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम में 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा ब्याज पर 7 पर्सेंट की छूट भी दी जाएगी। 1 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर बैंक में युवा और महिला उद्यमियों के लिए स्पेशल डेस्क की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों की मदद के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक में हेल्थ-टूरिज्म स्कीम की घोषणा की जाएगी।'
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