हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट में योजनागत और गैर योजनागत प्रावधान की पुरानी प्रणाली समाप्त करने और वर्ष 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट में विकास के लिए 9405.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए 6096.70 करोड़ रुपये (64.82 प्रतिशत), अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम-2369.22 करोड़ रुपये(25.19 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम-846.49 करोड़ रुपये (नौ प्रतिशत) और पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ रुपये (0.99 प्रतिशत) आवंटित किए गए हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि यद्यपि नाम परिवर्तित किए गए हैं, लेकिन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धन के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। बता दें कि बैठक में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला, उर्जा मंत्री सुख राम चौधरी और मुख्य सचिव अनिल खाची सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
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