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  • हरियाणा कैबिनेट का हुआ विस्तार, 6 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री और 4 ने राज्य मंत्री पद की ली शपथ

    हरियाणा कैबिनेट का हुआ विस्तार, 6 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री और 4 ने राज्य मंत्री पद की ली शपथ

     

    हरियाणा में सरकार गठन के 17 दिन बाद आखिरकर आज मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। कुल 10 मंत्रियों ने आज शपथ ली हैं। इनमें से 6 ने कैबिनेट मंत्री तो 4 ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सभी नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई।

    सबसे पहले अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, वे अंबाला कैंट से विधायक है। फिर जगादरी से बीजेपी विधायक कंवर पाल गुज्जर, बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा, रानिया से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला, लोहारू से बीजेपी विधायक जेपी दलाल ने ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। बावल से बीजेपी विधायक बनवारी लाल ने भी कैबिनेट मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली।

    वहीं कैबिनेट विस्तार में 4 विधायकों ने राज्य मंत्री के पद के रूप में शपथ ली। इनमें नारनौल से बीजेपी विधायक ओमप्रकाश यादव, कलायत से बीजेपी विधायक कमलेश ढांडा, जो कि वह एकमात्र महिला मंत्री हैं। उकलाना से जेजेपी विधायक अनूप धानक, पिहोवा से बीजेपी विधायक औऱ पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने राज्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली हैं।

    विधायक                पद          विधानसभा क्षेत्र

    अनिल विज         कैबिनेट मंत्री        अंबाला कैंट

    कंवरपाल गुर्जर      कैबिनेट मंत्री        जगाधरी

    मूलचंद शर्मा       कैबिनेट मंत्री        बल्लभगढ

    रणजीत चौटाला     कैबिनेट मंत्री         रानियां

    जयप्रकाश दलाल    कैबिनेट मंत्री          लोहारू

    बनवारी लाल      कैबिनेट मंत्री          बावल

    ओमप्रकाश यादव   राज्य मंत्री           नारनौल

    अनूप धानक       राज्य मंत्री          उकलाना

    कमलेश ढांडा       राज्य मंत्री          कलायत

    संदीप सिंह        राज्य मंत्री            पिहोवा

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  • हरियाणा कैबिनेट का विस्तार आज, ये नेता ले सकते है मंत्री पद की शपथ!

    हरियाणा कैबिनेट का विस्तार आज, ये नेता ले सकते है मंत्री पद की शपथ!

     

    हरियाणा में दोबारा खट्टर सरकार बनने के बाद आज कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। बीजेपी और जेजेपी दोनों ही पार्टियों के मंत्री आज शपथ लेंगे। अभी तक सूत्रों से मिली जानाकारी के मुताबिक बीजेपी कोटे से 4 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीजेपी की ओर से मंत्री पद के लिए जो नाम चर्चा में हैं उनमें अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, बनवारीलाल और अभय यादव शामिल हैं।

    जेजेपी की ओर से रामकुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा दो निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह और बलराज कुंडू मंत्री बनेंगे। दोपहर 12.30 बजे बजे राजभवन में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे।

    कैबिनेट विस्तार से पहले विभागों का बंटवारा हो गया है। दुष्यंत चौटाला को बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार में कुल 11 विभाग मिले हैं। दुष्यंत इन्हीं विभागों में से अपनी पार्टी के कोटे के मंत्रियों को विभाग देंगे। जबकि बाकी सभी विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास होंगे जो बाकी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करेंगे।

    बता दें कि, मनोहर लाल खट्टर ने 27 अक्टूबर को दूसरे कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जबकि जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। मौजूदा मंत्रिमंडल में केवल यही दो सदस्य हैं।

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  • हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कल, किन नेताओं को मिलेगा मंत्रिमंडल में जगह

    हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कल, किन नेताओं को मिलेगा मंत्रिमंडल में जगह

     

    हरियाणा में 27 अक्तूबर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद 15 दिन बीत चुके है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर अटकलों का दौर अभी भी जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर विपक्ष भी आईना दिखा रहा है।

    इस बीच सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने दिल्ली में बैठक कर अपने हिस्से में दो मंत्री पद की मांग रख दी है। अंदरखाने हुई इस बैठक को प्रेसर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि बाहर निकल कर विधायकों ने सब कुछ ठीक-ठाक होने का दावा किया है। ऐसे में 13 नवंबर को भी शपथ ग्रहण होने की उम्मीद खटाई में पड़ गई है।

    अब 14 नवंबर को शपथ ग्रहण की अटकलें चल रही हैं। उधर, जजपा और भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहा पेंच सुलझ गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद दोनों दलों में आपसी सहमति से ही मंत्रिमंडल विस्तार होना तय हुआ है।

    हालांकि दुष्यंत चौटाला की तरफ से अधिक की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिलहाल उन्हें उनका सम्मान कायम रखने का आश्वासन दिया गया है। बैठक के बाद बाहर निकल कर दुष्यंत ने 48 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल विस्तर की घोषणा की है। लेकिन मौजूदा हालात से ये अभी संभव नहीं लग रहा।

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  • हरियाणा सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाएगी परिषद, ये होंगे सदस्य

    हरियाणा सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाएगी परिषद, ये होंगे सदस्य

     

    प्रदेश सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास के विभिन्न मुद्दों और नीतियों से संबंधित मुद्दों के निस्तारण के लिए आर्थिक परामर्श परिषद बनाने का निर्णय लिया है। परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और राज्य सरकार, उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इस संबंध में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है।

    वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और मुख्य सचिव के अलावा वित्त, नगर एवं ग्राम आयोजना, बिजली, आबकारी एवं कराधान, श्रम, राजस्व, पर्यावरण एवं उद्योग विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रधान सचिव और एचएसआईआईडीसी के प्रबंध निदेशक तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक इस परिषद के सरकारी सदस्य होंगे।

    यह परिषद 5 वर्ष के लिए गठित की जाएगी, जिसमें सरकारी सदस्य परिषद के स्थायी सदस्यों के रूप में बने रहेंगे, जबकि निजी क्षेत्र के सदस्यों की 2 वर्ष की कार्यावधि होगी। परिषद की उपलब्धियों और योगदान से संबंधित रिपोर्ट वर्ष में कम से कम एक बार हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

    हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। क्षेत्र विशेष के विकास के लिए सब-सैक्टोरल टास्क फोर्स या समितियां गठित एवं अधिसूचित की जाएंगी, जिसमें परिषद के सदस्य या वर्तमान सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए नए सदस्य शामिल होंगे। सब-सैक्टोरल टास्क फोर्स या समितियां राज्य में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास एवं उन्नति, रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेंगी।

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  • पराली ना जलाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार देगी 100 रुपये प्रति क्विंटल से सहायता राशि

    पराली ना जलाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार देगी 100 रुपये प्रति क्विंटल से सहायता राशि

     

    हरियाणा सरकार अपने खेतों में पराली नहीं जलाने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता राशि प्रदान करेंगी। उत्पाद एवं कर मामलों और कृषि एवं किसान कल्याण मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में फैसला लिया हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग की बैठक के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया था।

    अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से जब यह पूछा गया कि कितने किसानों को इससे लाभ होगा और हरियाणा सरकार की ओर से कितनी राशि खर्च की जाएगी? उन्होंने कहा कि अनुमान है कि राज्य में 20 लाख ऐसे किसान हैं जिनकी जोत का आकार पांच एकड़ से कम है। छोटे किसानों को गैर-बासमती धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के साथ साथ पराली प्रबंधन करने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।

    उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रित नहीं कर पाने पर बुधवार को एजेंसियों को फटकार लगाई थी और पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वे उन छोटे और सीमांत किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल पराली की दर से सात दिनों में मदद मुहैया कराए जिन्होंने पराली नहीं जलाई है।

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  • बबीता फौगाट बंधेगी शादी के बंधन में,1 दिसंबर को होगी शादी

    बबीता फौगाट बंधेगी शादी के बंधन में,1 दिसंबर को होगी शादी

     

    दंगल गर्ल के नाम से मशहूर और चरखी दादरी से हाल में ही हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रत्याशी बबीता फौगाट जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। बबीता ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए रविवार को कहा कि शादी एक दिसंबर को चरखी दादरी के बलाली गांव में हरियाणवी राति-रिवाज से होगी। जबकि रिशेप्शन 2 दिसंबर को दिल्ली में रखा गया है।

    बता दें कि बबीता नजफगढ़ के रहने वाले विवेक सुहाग पहलवान से शादी करने जा रही हैं। बबीता फौगाट ने बताया फिल्म और खेल जगत की तमाम बड़ी हस्तियों को शादी समारोह में शामिल होने के लिए न्यौता भेज रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद मोदी को भी शादी में शामिल होने का निमंत्रण भेज रही हूं।

    बता दें कि, हरियाणा में चरखी दादरी का बलाली गांव देश का ऐसा चर्चित गांव है जहां से कई खेल प्रतिभाएं निकली हैं। कुश्‍ती के कोच महावीर फौगाट का इसमें प्रमुख योगदान है। राष्ट्रीय स्तर के पहलवान महावीर फोगाट की चार बेटियां हैं। गीता, बबीता, विनेश और रितु जो खुद अपने पिता महावीर फौगाट की तरह शानदार पहलवान हैं।

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  • हरियाणा मंत्रिमंडल का आज हो सकता है विस्तार, मंत्रियों के नामों पर लगी मुहर!

    हरियाणा मंत्रिमंडल का आज हो सकता है विस्तार, मंत्रियों के नामों पर लगी मुहर!

     

    हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम मनोहर लाल ने रविवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में शाहर ने सीएम द्वारा तय किए गए मंत्रियों के नामों पर मुहर लगा दी है।

    बैठक के दौरान शाह ने मंत्रिमंडल में हर वर्ग का ध्यान रखने को कहा, ताकि कोई भी वर्ग छूटने न पाए। इधर, राज्यपाल भी बिहार से रविवार को वापस चंडीगढ़ लौट आए हैं। वहीं, 11 नवंबर को सीएम को पठानकोट जाना है। हालांकि, वे दोपहर बाद चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। संभावना है कि 12 नवंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।

    सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह तय हुआ कि हर लोकसभा से कम से कम एक मंत्री का प्रतिनिधित्व हो। इसका पूरी तरह ध्यान रखा गया है। किस मंत्री की कितनी शिक्षा और कितना राजनीतिक अनुभव है, पार्टी के टिकट पर कितनी बार जीते हैं। इस तरह के सारे पॉइंट ध्यान में रखे गए हैं। वहीं, हर वर्ग को मंत्रिमंडल में जगह देने की भी कोशिश है। जिन विधायकों को मंत्री पद दिया जाना है, उनको आज चंडीगढ़ पहुंचने का न्योता मिलेगा। क्योंकि राजभवन में इनको शपथ दिलाई जाएगी।

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  • हरियाणा में फिल्म की शूटिंग के लिए मिलेगी 7 दिन में मंजूरी, ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल तैयार

    हरियाणा में फिल्म की शूटिंग के लिए मिलेगी 7 दिन में मंजूरी, ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल तैयार

     

    हरियाणा की संस्कृति, कलाकारों और धार्मिक पृष्ठभूमि को देश और विदेशों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म शूटिंग की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर आवेदन के बाद 7 कार्य दिवस के अंदर-अंदर फिल्म शूटिंग की मंजूरी प्रदान की जाएगी।

    सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो ने बताया कि हरियाणा में फिल्म पॉलिसी का शुभारंभ 27 अक्टूबर 2018 को किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा की संस्कृति, कलाकारों और धार्मिक पृष्ठभूमि को बढ़ावा देना था। राज्य में हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड भी बनाया गया है। इस बोर्ड के चेयरमैन महेंद्रगढ़ जिले के निवासी मशहूर फिल्म निर्माता सतीश कौशिक हैं। फिल्मों की शूटिंग के लिए मंजूरी मिलने में देरी न हो, इसके लिए ही ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की तर्ज पर एक सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसके तहत केवल 7 कार्य दिवसों के अंदर मंजूरी प्रदान की जाएगी।

    जिला स्तर पर संबंधित सीटीएम को सरकार की ओर से नोडल अधिकारी मनोनित किया गया है। सभी को जल्द ही यूजर आईडी दी जाएगी, जिसके माध्यम से उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करना है। आवेदन करने वालों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होना होगा, उन्हें केवल ऑनलाइन पीआर हरियाणा की वेबसाइट पर फिल्म सेल पर जाकर आवेदन करना है। आवेदन के सात दिन के बाद मंजूरी पत्र भी उसे ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगा। यदि किसी कारणवश मंजूरी नहीं दी जा सकती है तो उसका सही कारण बताकर पोर्टल पर अपलोड किया जाए, लेकिन बिना कारण कोई भी आवेदन रद्द नहीं किया जा सकता।

     

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  • हरियाणा सरकार का फैसला, किसानों को पराली प्रबंधन के लिए देगी 100 रुपये प्रति क्विंटल

    हरियाणा सरकार का फैसला, किसानों को पराली प्रबंधन के लिए देगी 100 रुपये प्रति क्विंटल

     

    देश की राजधानी दिल्ली में फैले स्मॉग पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार के अधिकारियों ने देर शाम बैठक कर पराली प्रबंधन पर 100 रुपये प्रति क्विंटल छोटी जोत वाले किसानों को देने का प्रावधान किया है। यह बोनस मंडी में धान की फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को उसी समय दिया जाएगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है।

    बता दे पिछले दिनों कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब किया था। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला ले लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में देर शाम बुलाई गई इस बैठक में कृषि विभाग के अलावा, राजस्व और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार के इस फैसले का लाभ पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को होगा।

    प्रदेश में करीब 90 हजार ऐसे किसान इस दायरे में आएंगे जो कि पांच एकड़ से कम की खेती करते हैं। सरकार के पास सभी किसानों की जमीन और बैंक खातों की जानकारी है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में एक दिन पहले 180 पराली जलाने के मामले आए थे।

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  • राज्यसभा सांसद रामकुमार कश्यप ने दिया इस्तीफा, इस कारण दिया अपने पद से इस्तीफा

    राज्यसभा सांसद रामकुमार कश्यप ने दिया इस्तीफा, इस कारण दिया अपने पद से इस्तीफा

     

    राज्यसभा सदस्य रामकुमार कश्यप ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह 2014 में निर्वाचित होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के इकलौते राज्यसभा सदस्य थे और इसी साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली थी। अब न सिर्फ उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है, बल्कि राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने कश्यप का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है।

    जहां तक सदस्यता से इस्तीफे की वजह की बात है, कश्यप करनाल जिले में पड़े इंद्री विधानसभा क्षेत्र मौजूदा चुनाव में विधायक चुने जा चुके हैं। रामकुमार कश्यप अप्रैल 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। पार्टी के आए दिन गिरते जनाधार की सुर्खियों के बीच जब ज्यादातर नेता पार्टी से कट गए तो रामकुमार कश्यप पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सदस्य थे। अब इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले रामकुमार कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।

    विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कश्यप को करनाल जिले के इंद्री विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राकेश कांबोज को 7431 वोटों के अंतर से हराया। विधायक चुने जाने के बाद रामकुमार कश्यप के लिए राज्यसभा की सदस्यता छोड़ना लाजमी हो गया था।

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  • गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को जेल में 24 महीने 24 दिन रहने के बाद मिली जमानत

    गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को जेल में 24 महीने 24 दिन रहने के बाद मिली जमानत

     

    गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी और सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत बुधवार को अंबाला जेल से बाहर आ गई है। हनीप्रीत को पंचकूला कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद ही जेल में विचाराधीन किसी बंदी को चंद मिनटों के अंदर ही जेल से रिहा कर दिया गया हो। और साथ में हरियाणा पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां उसे सुरक्षा में बाहर निकालें।

    हालांकि, हरियाणा पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां हनीप्रीत को कहां लेकर गई हैं, ये अभी तक साफ नहीं है। बता दें कि मीडियाकर्मी अंबाला जेल पहुंच ही रहे थे कि इससे पहले ही हनीप्रीत को बाहर निकाल दिया गया। हनीप्रीत को एक-एक लाख के दो बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। ऑनलाइन जमानत आर्डर आने के बावजूद भी तमाम कागजी कार्रवाई करने और सजायाफ्ता कैदी या फिर किसी मामले में विचाराधीन बंदी को जेल से बाहर निकालने में कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त लग जाता है, लेकिन हनीप्रीत के मामले में ऐसा नहीं हुआ।

    पंचकूला सेक्टर 5 थाने के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 345 के तहत हनीप्रीत पर पंचकूला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सजा के बाद 25 अगस्त 2017 को हरियाणा के पंचकूला में हिंसक घटना हुई थी। राम रहीम की जेल जाने के बाद कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद हनीप्रीत ने सरेंडर किया था। बता दें कि इस हिंसा में 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे।

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  • हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण, अगले सत्र में पेश होगा विधेयक

    हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में मिलेगा युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण, अगले सत्र में पेश होगा विधेयक

     

    हरियाणा (Haryana) के उप मुख्यमंत्री (Deputy CM) और जननायक जनता पार्टी (JJP) प्रमुख दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में कहा है कि विधानसभा के अगले सत्र में भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार हरियाणा के स्थानीय युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण (75 % Reservation In Private Jobs) देने के लिए बिल लेकर आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने भी प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की घोषणा की है। यह घोषणाएं सीएम खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जावाब देने के दौरान कीं। सीएम खट्टर ने भाजपा और जजपा के साझा न्यूनताम कार्यक्रम के कार्यान्यवयन की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने का भी वादा किया। बता दें, जननायक जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में निजी नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया था। साथ ही गठबंधन सरकार का गठन करने से पहले जजपा ने भाजपा के सामने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शर्त भी रखी थी।

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  • 14वीं विधानसभा के पहले सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू

    14वीं विधानसभा के पहले सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू

     

    हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पहले सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। इसके बाद शोक प्रस्ताव लेकर आया जाएगा और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी।

    सदन में जाते हुए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो उपलब्धियां होती हैं और जो सरकार का विजन होता है। उस पर राज्यपाल अभिभाषण देते हैं। पिछली बार भाजपा सरकार ने 154 वायदे किए थे। इस बार 260 वायदे कर रहे हैं। अभिभाषण के बाद चर्चा होगी।

    पहले दिन की कार्यवाही सोमवार को शुरू हुई थी। इसमें सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर रघुबीर कादियान ने सभी 90 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसके बाद सर्वसम्मति से पंचकूला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को स्पीकर चुन लिया गया था।

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  • हरियाणा: सरकारी कर्मचारियों के डीए और एडहॉक जेबीटी शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा

    हरियाणा: सरकारी कर्मचारियों के डीए और एडहॉक जेबीटी शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा

     

    हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और एडहॉक पर लगे जेबीटी शिक्षकों को मानदेय में बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अब 12 फीसद की जगह 17 फीसद डीए मिलेगा। बढ़े डीए का लाभ 1 जुलाई से दिया जाएगा। एडहॉक पर कार्यरत सभी जेबीटी शिक्षकों को अब 26 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

    वित्त विभाग ने सोमवार को कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिखित आदेश जारी कर दिए। नवंबर की सैलरी के साथ चार महीने की बकाया राशि नकद मिलेगी। वहीं, शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2017 से कार्यरत सभी एडहॉक जेबीटी शिक्षकों को 26 हजार रुपये मासिक देने का आदेश जारी किया है।

    जुलाई 2018 से इन शिक्षकों को कहीं पर 26 हजार तो कहीं पर 21,715 रुपये मानदेय दिया जा रहा था। पिछले साल जुलाई में अतिथि अध्यापकों का वेतन 21,715 रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये किया गया था, लेकिन उसमें एडहॉक जेबीटी का उल्लेख नहीं था। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रेस प्रवक्ता विनोद रोहिल्ला ने बताया कि फैसले से करीब दो हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

     

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  • मानेसर जमीन घोटाला: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपी हुए पेश, अगली सुनवाई 20 नवंबर को

    मानेसर जमीन घोटाला: पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपी हुए पेश, अगली सुनवाई 20 नवंबर को

     

    पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में मानेसर जमीन घोटाले को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपी पेश हुए। हालांकि वकीलों द्वारा वर्क सस्पेंड करने के कारण सोमवार को मानेसर लैंड स्कैम मामले में आरोपों पर बहस नहीं हो सकी। विशेष सीबीआई कोर्ट में आरोपियों की केवल हाजिरी लगी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी।

    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। अब इस मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआइ ने हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था।

    इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। कांग्रेस लगातार इस कार्यवाही को सियासी रंजिश का नाम दे रही है। 

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