पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित पंजाब कैबिनेट ने राज्य सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने को बुधवार को मंजूरी दे दी। पंजाब सीएम ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, मंत्रिपरिषद ने पंजाब सिविल सर्विसेज की सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी।
बता दें कि पंजाब सिविल सेवाएं (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को कैबिनेट की मंज़ूरी के साथ समूह बोर्डों और कॉर्पोरेशनों समेत सभी सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों के लिए सीधी भर्ती के समय औरतों को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जिससे राज्य की औरतों को सरकारी क्षेत्र में रोजग़ार के और ज्य़ादा मौके मिलेंगे।
वही, राज्य की सामाजिक सुरक्षा एवं महिला बाल विकास मंत्री अरूणा चौधरी ने मंत्रिमंडल के फ़ैसले को ऐतिहासिक करार दिया है । उन्होंने आज यहां कहा कि महिला सशक्तिकरण और समाज में समानता का माहौल बनाने की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने हमेशा प्राथमिकता दी है।
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