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अब किसान खुद कर सकते हैं अपनी खराब फसल की रिपोर्ट- मानसून सत्र में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

अब किसान खुद कर सकते हैं अपनी खराब फसल की रिपोर्ट- मानसून सत्र में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

 

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल (Meri Fasal Mera Byora Portal) पर खराब फसल की जियो टैग (Jio Tag) के साथ फोटो डालने पर अधिकार सत्यापित करेंगे। विधानसभा में डिप्टी सीएम एक विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तोशाम एरिया के किसानों के लिए 11 करोड़ 81 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इतना ही नहीं चार करोड़ एक लाख रुपये किसानों को बांटे जा चुके हैं और बाकी राशि भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खुद किसान अपनी खराब फसल की रिपोर्ट कर सकते हैं।

स्टेट हाईवे से जोड़ा जाएगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे
जल्द ही दिल्ली-वडोदरा-मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को पलवल स्टेट हाईवे से जोड़ा जाएगा। यह घोषणा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंडकोला गांव के पास सड़क का निर्माण किया जाएगा। ई-भूमि पोर्टल के जरिए भूमि खरीदने के प्रस्ताव को फाइनल किया जा रहा है।

पदोन्नति में देंगे आरक्षण- मनोहर लाल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बिशंभर सिंह (Bishambhar Singh) के राज्य में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार  12 जून को रोहतक में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। फिलहाल अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्णय आने शेष हैं और जो भी कोर्ट से निर्णय आएगा, उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर तीन महीने के अंदर उसे लागू कर दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, जिसमें पदोन्नति ग्रुप के मुताबिक या काडर के अनुसार बात कही गई है। अभी ग्रुप और काडर में आरक्षण के संबंध में फैसला आना बाकी है। इस बारे में एलआर (LR) से सलाह ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले पदोन्नति में आरक्षण (Reservation) लागू किया जा सकता है तो उन्होंने इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करने को कहा। इतना ही नहीं इस मामले में व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी राय भी ली जा रही है। 

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