प्रदेश में अब मंत्रियों और अफसरों से मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आप ऑनलाइन समय लेकर आराम से किसी भी मंत्री या अधिकारी से मुलाकात कर सकेंगे। सरकार ने आम जन को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए जल्द ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ई-सचिवालय' लॉन्च करने की तैयारी कर ली हैं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से आम जन को मंत्रियों और विभिन्न अधिकारियों से मिलने के लिए सरलता से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी। ई-सचिवालय का उद्देश्य हैं नागरिक सेवाओं के वितरण में बेहतर कामकाज, समन्वय और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना हैं, खासतौर पर कोविड-19 महामारी के समय में, सरकार और अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे लोगों को राहत मिलेगी और लोगों के काम होंगे।
मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई ई-सचिवालय के कार्यान्वयन और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) और लिटिगेशन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) पर डाटा अपडेशन की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं।
इस दौरान अरोड़ा ने कहा कि प्रत्येक नोडल अधिकारी एचआरएमएस पर परिचालन को सुचारू बनाना सुनिश्चित करें। एलएमएस एक अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मुकदमेबाजी और मध्यस्थता के मामलों के लिए सरकारी विभागों के लिए वन-स्टॉप एक्सेस प्रदान करता है। मुख्य सचिव द्वारा एचआरएमएस और एलएमएस पोर्टल पर डाटा को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि ई-सचिवालय प्रणाली में अधिकारी वीडियो लिंक के माध्यम से जनता के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित कर सकेंगे। ई-सचिवालय के संचालन के लिए जल्द ही संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा और आवश्यक बुनियादी ढांचे और कर्मियों की भी व्यापक व्यवस्था की जाएगी। एचआरएमएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सोसाइटी और विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की सेवा और आचरण से संबंधित सभी डाटा का संग्रह करता है।