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हिमाचल सरकार ने लॉकडाउन को लेकर लिया ये निर्णय

हिमाचल सरकार ने लॉकडाउन को लेकर लिया ये निर्णय

 

कोरोना महामारी के कारण पहले केंद्र सरकार के निर्देशों पर हिमाचल में लॉकडाउन किया गया था, जिससे शुरुआत में तो सब ठीक रहा, मगर अब जब लॉकडाउन खुल चुका हैं, तो हालात नाजुक हो गए हैं। ऐसे हालातों में अब सरकार ने जनता से ही पूछा हैं कि वह प्रदेश में फिर से लॉकडाउन चाहती हैं या नहीं। सरकार इस बार खुद पर जोखिम नहीं लेना चाहती हैं, बल्कि लोगों की राय इस संबंध में जानने के बाद ही आगामी निर्णय लेने की सोच रही हैं। इसके लिए एक सर्वेक्षण सरकारी एजेंसी के माध्यम से शुरू करवा दिया गया हैं।

जानकारी के अनुसार हिमाचल जीओवी डॉट इन नामक सरकारी वेबसाइट पर सरकार ने सर्वे शुरू किया हैं, जिसमें लोगों से पूछा हैं कि वे प्रदेश में आगे क्या चाहते हैं। क्या यहां पर लॉकडाउन एक दफा फिर से लगना चाहिए या फिर नहीं। इस बार जनता की राय के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी। वर्तमान में हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। यहां पर दो हजार से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि एक समय था, जब प्रदेश में एक ही एक्टिव मामला रह गया था। अब प्रदेश में एक्टिव केस 845 के आसपास पहुंच गए हैं।

रोजाना यहां पर अब 50 से ऊपर पॉजिटिव केस सामने आने लगे हैं। इन बेकाबू होते जा रहे हालातों को देखते हुए अभी नाहन में लॉकडाउन किया गया हैं, तो वहीं बीबीएन एरिया में कर्फ्यू लगाया गया हैं। जिस तरह से हालात हो रहे हैं, उससे लगता हैं कि प्रदेश भर में एक दफा फिर से लॉकडाउन होना जरूरी हैं। ऐसा अधिकांश लोग मानते हैं, मगर सच्चाई यह भी हैं कि यदि लॉकडाउन होता हैं, तो प्रदेश के आर्थिक हालात और खराब हो जाएंगे, जो वर्तमान में पटरी पर लौटने शुरू हुए ही हैं।

केवल सरकार के ही नहीं, बल्कि आम आदमी भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता हैं, जिसके पास रोजगार नहीं रहता। यहां बहुत बड़ा वर्ग है, जिसको अपनी रोजी-रोटी के संकट से गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ कई सरकारी बोर्ड व निगम ऐसे हैं, जिनके कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ चुके हैं। इसमें एचआरटीसी व पर्यटन निगम प्रमुख हैं। वहीं राज्य का टूरिज्म सेक्टर और इससे जुड़े लाखों लोग आज बेकार हैं, जिनके पास रोजगार नहीं हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं में अब सरकार ने ही जनता से पूछ लिया है कि वह क्या चाहती है कि प्रदेश में लॉकडाउन लगे या फिर नहीं। हिमाचल जीओवी डॉट इन पर सर्वेक्षण किया जा रहा है और पहली अगस्त तक एक सप्ताह का यह सर्वे चलेगा, जिसमें जनता की राय को महत्त्व दिया जाएगा।



 

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