सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई और एचपीसीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने एचपीसीए के पूर्व सचिव गौतम ठाकुर की दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। बीसीसीआई और एचपीसीए को 29 नवंबर तक पूर्व सचिव गौतम ठाकुर के लगाए आरोपों का कोर्ट में जवाब देना होगा।
पूर्व सचिव गौतम ठाकुर ने एचपीसीए पर नई कार्यकारिणी के गठन में लोढ़ा समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज करने और एचपीसीए में पूर्व क्रिकेटरों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में गौतम ठाकुर की दायर याचिका की सुनवाई न्यायधीश वनीत सरण और एएस बोपन्ना की बैंच में सुनवाई चल रही है। पूर्व सचिव गौतम ठाकुर की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार ठाकुर कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं।
गौतम ठाकुर ने 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने 28 सितंबर को स्वीकार किया था। गौतम ठाकुर का आरोप है कि एचपीसीए में पूर्व क्रिकेटरों को सदस्यता न देकर लोढ़ा समिति की सिफारिशों की अनदेखी की गई है। वहीं, एचपीसीए में राज्य के लोगों को नजरअंदाज कर बाहरी लोगों को सदस्यता दी गई। इन सदस्यों को वोट देने का अधिकार है, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया है।
यह भी पढ़ें- हिमाचल उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी, मतदाता को करना होगा ये काम