हरियाणा सरकार अपने खेतों में पराली नहीं जलाने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता राशि प्रदान करेंगी। उत्पाद एवं कर मामलों और कृषि एवं किसान कल्याण मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में फैसला लिया हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग की बैठक के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेजा गया था।
अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से जब यह पूछा गया कि कितने किसानों को इससे लाभ होगा और हरियाणा सरकार की ओर से कितनी राशि खर्च की जाएगी? उन्होंने कहा कि अनुमान है कि राज्य में 20 लाख ऐसे किसान हैं जिनकी जोत का आकार पांच एकड़ से कम है। छोटे किसानों को गैर-बासमती धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के साथ साथ पराली प्रबंधन करने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रित नहीं कर पाने पर बुधवार को एजेंसियों को फटकार लगाई थी और पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वे उन छोटे और सीमांत किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल पराली की दर से सात दिनों में मदद मुहैया कराए जिन्होंने पराली नहीं जलाई है।