हरियाणा में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारी कर दी है। इसके लिए प्रदेशभर में ऐसे लघु कारोबारियों का डाटा जुटाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है, ताकि लाभार्थी कारोबारियों का केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ दिया जा सके। इसके लिए हरियाणा सरकार की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कमान संभाल ली है। मुख्य सचिव ने इस स्कीम को लागू करवाने से पहले श्रम, आबकारी एवं कराधान विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्योग, छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स का डाटा शेयर करें, ताकि पात्र व्यक्तियों को इस योजना से लाभांवित किया जा सके। इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने अफसरों की बैठक भी ली।
इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई जाएं और सभी विभाग जो इस योजना से संबंध रखते हैं, उनके नोडल अधिकारी इस कमेटी में शामिल किए जाएं। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को भी निर्देश दिए कि गांवों में स्व-रोजगार शुरू करने वाले व्यक्तियों का डाटा भी साझा किया जाए, ताकि इस योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिल सके। लघु, सुक्ष्म और मध्यम उद्योग की एसोसिएशन को इस योजना के मानदंड और योग्यता से अवगत करवाया जाए।
यह केंद्र सरकार की ओर से छोटे व्यापारियों-दुकानदारों के लिए एक पेंशन योजना है। डेढ़ करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाले इस योजना के तहत पेंशन पा सकेंगे। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना की अधिसूचित नियम-शर्तों के मुताबिक, 18 से 40 वर्ष का कोई भी कारोबारी इस योजना का लाभ उठा सकेगा। उसे हर माह के मामूली योगदान के बदले 60 साल की उम्र से करीब तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी।