देश की राजधानी दिल्ली में फैले स्मॉग पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार के अधिकारियों ने देर शाम बैठक कर पराली प्रबंधन पर 100 रुपये प्रति क्विंटल छोटी जोत वाले किसानों को देने का प्रावधान किया है। यह बोनस मंडी में धान की फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को उसी समय दिया जाएगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है।
बता दे पिछले दिनों कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब किया था। जिसके बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला ले लिया है। हरियाणा के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में देर शाम बुलाई गई इस बैठक में कृषि विभाग के अलावा, राजस्व और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। सरकार के इस फैसले का लाभ पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को होगा।
प्रदेश में करीब 90 हजार ऐसे किसान इस दायरे में आएंगे जो कि पांच एकड़ से कम की खेती करते हैं। सरकार के पास सभी किसानों की जमीन और बैंक खातों की जानकारी है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में एक दिन पहले 180 पराली जलाने के मामले आए थे।