दिल्ली में राशन की घर-घर राशन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की।उन्होंने कहा कि इस योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी तो फिर आपने दो दिन पहले क्यों रोक लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और कहा कि आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वहीं भाजपा नेता संबित पात्रा का सीएम केजरीवाल पर हमला किया है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने इस योजना के लिए केंद्र सरकार से एक नहीं पांच बार अनुमति ली। परंतु इसे खारिज कर दिया। कानूनी तौर पर हमें केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने शिष्टाचार के चलते ऐसा किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार से इस योजना पर रोक लगाने का कारण पूछा। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई तो आप कैसे लगा सकते हैं।
सीएम केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देश में जब पिज्जा, बर्गर, स्मार्टफोन और कपड़ों की होम डिलीवरी हो सकती है तो गरीबों के घरों में राशन क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है। इस योजना को लागू करने में आप भी मेरा साथ दीजिए। अब तक की सरकार ने देश के गरीबों को 75 साल तक राशन की लंबी लाइनों में खड़ा रखा। इन्हें और 75 साल तक कतारों में खड़ा मत रखिए नहीं तो ये हमें कभी माफ नहीं करेंगे।
आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई है। वहीं,इससे पहले राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र ने आपत्ति जताते हुए था कि यह योजना केंद्र की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है। इसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है, न कि राज्य। इसलिए दिल्ली सरकार इस योजना का न तो नाम बदल सकती है और न ही इसको किसी और के साथ जोड़ सकती है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने योजना का नाम 'मुख्यमंत्री घर-घर राशन' योजना से बदलकर 'घर-घर राशन' योजना रख दिया था।
BJP नेता संबित पात्रा का सीएम केजरीवाल पर हमला
भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया। जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत गेहूं पर अरविदं केजरीवाल मात्र 2 रुपये प्रति किलो देते हैं। वहीं, केंद्र सरकार 23.7 रुपये प्रति किलो देती है।
वन नेशन-वन राशन कार्ड का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इस विषय पर आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गये हैं।
- डॉ. @sambitswaraj pic.twitter.com/AhEeLHBx9k
— BJP (@BJP4India) June 6, 2021
पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मई और 5 जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72 हजार 782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है। दिल्ली अभी तक करीब 53,000 मीट्रिक टन अनाज ही अभी तक उठा पाई है और इसका मात्र 68 प्रतिशत ही वो जनता को बांट पाए हैं।
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