संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो जाएगा। यह सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार नागरिकता विधेयक को पारित कराना चाहेगी तो वहीं विपक्ष की कोशिश होगी कि सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जाए। विपक्षी दल देश में आर्थिक सुस्ती और कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं वहीं सरकार कई अन्य नए पुराने बिल पास करवाने की कोशिश में हैं।
मोदी सरकार इस सत्र में 27 बिल को लाने की तैयारी में है। सरकार ने नागरिकता (संशोधन विधेयक) को इस सत्र में पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इसका उद्देश्य है पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को राष्ट्रीयता देना है। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में इस विधेयक को पेश किया था लेकिन पारित नहीं हो पाया था।
सरकार की कोशिश है कि नए 27 बिलों के अलावा लोकसभा में पहले से लंबित 2 बिल और राज्यसभा में पहले से लंबित 10 बिलों को इसी सत्र में पास करवाई जाए। इन बिलों को पास करवाने के लिए सरकार ने कोशिश तेज कर दी है।
वहीं संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है। 27 दलों के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।