नागरिकता संशोधन बिल बुधवार को राज्यसभा में पक्ष में 125 और विपक्ष में 99 वोट के साथ पास हो चुका है। नागरिकता बिल के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल हो चुकी है. यह याचिका इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दाखिल किया है। IUML याचिका में बिल को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि ये बिल धर्म के आधार पर वर्गीकरण करता है और इससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।
नागरिकता संशोधन बिल 2019 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के दोहरे परीक्षण को संतुष्ट नहीं करता। ये धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत को तोड़ता है और इस तरह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। याचिका में CAB पर अतंरिम रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि केंद्र को आदेश दिया जाए कि इस मामले में आगे की कार्रवाई ना करे।
उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कपिल सिब्बल पैरवी कर सकते है। बता दे कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच संसद ने बुधवार को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया। सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने के विपक्ष के प्रस्ताव और संशोधनों को खारिज कर दिया। विधेयक के पक्ष में 125 मत पड़े जबकि 99 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया।
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