भारत सरकार ने केरल की विनाशकारी बाढ़ को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित किया है. केरल में आई बाढ़ और भूस्खलन की प्रबलता को देखते हुए यह सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए गंभीर प्रकृति की एक आपदा है.
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि उन्होंने अपने एक महीने का वेतन केरल में राहत के लिए दान करने का फैसला किया है और उन्होंने सभी सांसदों से भी एक महीने का वेतन दान करने की अपील की है.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने केरल की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की.
उधर, केंद्र ने केरल उच्च न्यायालय को सूचित किया कि किसी भी आपदा को ‘राष्ट्रीय आपदा’ घोषित करने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है. केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसने केरल की बाढ़ को ‘गंभीर किस्म की आपदा’ माना है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देशों के मुताबिक ‘तीसरे स्तर की आपदा’ की श्रेणी में रखा है.
अगर केंद्र सरकार किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करती है तो उसे राहत और बचाव कार्य के लिए 100 फीसदी मदद देनी पड़ेगी. अभी तक केंद्र सरकार ने केरल को 500 करोड़ की मदद का ऐलान किया है.