पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की ओर से देश के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने के एलान का स्वागत करते हुए इसे देश की रक्षा सेनाओं के कमांड ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी देर से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का केंद्र सरकार का फैसला सराहनीय है और कारगिल युद्ध के संदर्भ में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि यह कदम भारतीय सेनाओं के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को सुधारने के लिए सहायक सिद्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीडीएस से तीनों ही रक्षा सेनाएं थल सेना, जल सेना और वायु सेना के एकजुट होने से उनकी ताकत और बढ़ेगी। सीडीएस के रक्षा सेनाओं से संबंधित मामलों में भारत सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाने की संभावना है जो एक पेशेवर संस्था के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को अपनी सलाह दिया करेगा।
कैप्टन ने कहा कि भारत के सुरक्षा माहौल और इसे पेश चुनौतियों के संदर्भ में आने वाले वर्षों में सीडीएस की भूमिका और भी अहम होगी। सीडीएस रक्षा सेनाओं की प्राथमिकताओं और ज़रूरतों पर विचार करेगा, जिससे सेनाओं में पेशेवाराना पहुंच और कारगर होगी। उन्होंने कहा कि इन सेनाओं के आकार और पेचीदगी के मद्देनजर एक कंट्रोल यूनिट होना भारत के लिए इच्छा की अपेक्षा जरूरत अधिक है।
कैप्टन ने कहा कि सीडीएस का सुझाव यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2009 में नरेश चंद्रा कमेटी द्वारा स्थायी रूप में स्टाफ कमेटी के प्रमुखों का चेयरमैन लगाने के तौर पर पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि चाहे यह फैसला उस समय पर लागू नहीं किया जा सका परंतु यह महसूस किया जाता रहा है कि ऐसे पद की सृजन करने से रक्षा सेनाओं में और ज्यादा तालमेल और एकजुटता होगी।