सीएम मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज के बीच प्रदेश में CID को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब मामला बीजेपी हाईकमान के पास पहुंच गया है। विज का कहना है कि वे पार्टी नेतृत्व को इस बारे में अवगत करा चुके हैं। पार्टी का जो फैसला होगा, वह उन्हें मंजूर होगा।
विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री सुप्रीम हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। वे सीआईडी तो क्या, चाहें तो गृह विभाग भी उनसे ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1974 के कानून में स्पष्ट लिखा है कि सीआईडी, गृह विभाग का ही पार्ट है। सीआईडी को गृह विभाग से अलग कर दिया गया तो यह बिना कान, आंख और नाक वाले आदमी जैसा होगा।
उल्लेखनीय है कि सीआईडी की रिपोर्ट फिलहाल गृहमंत्री अनिल विज के अलावा सीएम मनोहर लाल और चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा को जा रही है। सूत्रों के अनुसार सीआईडी को गृह विभाग से अलग करने की कवायद शुरू हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि कानून में संशोधन के लिए प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पास कराया जा सकता है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पुलिस के चार बड़े अफसर इस समय दूसरे विभागों में कार्यरत हैं। इन अफसरों को पुलिस विभाग की सेवा में होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा है।