केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की ओर से भेजे 300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कें बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश सरकार ने केंद्र को फेज-2 के तहत 1250 की जगह 1552 किलोमीटर सड़कों का प्रोजेक्ट केंद्र को भेजा, लेकिन केंद्र के तय मापदंड के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता था।
हिमाचल के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण की 1250 किमी सीमा तय है। इसलिए केंद्र ने प्रदेश सरकार की 300 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों की परियोजनाएं रद्द कर प्रस्ताव दुरुस्त कर नए सिरे से भेजने को कहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव ललित कुमार ने इस बाबत हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग और प्रमुख अभियंता लोनिवि को बैठक में लिए गए फैसले के बिंदुओं को स्पष्ट करता एक पत्र भी भेजा है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय में इस मामले पर बैठक भी हुई थी। अब प्रदेश सरकार को इस बैठक के मिनट्स भेजे गए हैं। सड़कों के इन प्रोजेक्टों में कुल 1376.07 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। इनमें केंद्र 1213.09 करोड़ और प्रदेश सरकार 163.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्र सरकार ने हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके चलते केंद्र सरकार ने हिमाचल को 1250 किलोमीटर सड़क निर्माण के प्रस्ताव भेजने को कहा है।
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