ब्रिटेन सरकार के द्वारा कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड का टीका लगवाने के बाद भी भारतीयों के ब्रिटेन जाने पर क्वारंटीन के नियम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। केंद्र का कहना है कि भारत सरकार के पास ब्रिटेन को उसी के अंदाज में जवाब देने का अधिकार है। क्वारंटीन का नियम ब्रिटेन के द्वारा किए जा रहे भेदभाव को दर्शाता है।
हालांकि, ऐसी आशंका है कि सरकार इस जारी विवाद को बातचीत के माध्यम से जल्दी खत्म किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ब्रिटेन सरकार द्वारा लागू किए गए यात्रा नियमों को लेकर बीते गुरुवार को कहा है कि भारत और ब्रिटेन सरकार बात कर रही है। राजेश भूषण ने कहा कि ब्रिटेन सरकार के द्वारा 4 अक्टूबर से जो व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है वो भेदभावपूर्ण है। हमारे पास भी ब्रिटेन को इसी अंदाज में जवाब देने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमें विश्वास है कि दोनों देश बातचीत के जरिये मुद्दे का हल निकाल लेंगे।
आपको बता दें कि ब्रिटेन ने भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड को स्वीकृत वैक्सीन मान लिया है। यूके की और से इसको लेकर नई ट्रैवल गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। हालांकि, अभी इससे अधिक बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि, यूके सरकार ने कहा है कि अगर किसी भारतीय ने कोविशील्ड वैक्सीन की डोज ली है और वह यूके जाता है तो उसे अभी भी क्वारंटाइन में रहना होगा।
ऐसा क्यों है? इसके जवाब में यूके सरकार ने कहा कि अभी कोई 'सर्टिफिकेशन' का मसला अटका हुआ है। यूके सरकार ने कहा है कि भारत के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेशन को मान्यता देने पर कार्य किया जा रहा है। सरकार के द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया है कि कोविशील्ड की दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को अब भी क्वारंटीन में रखने की जरूरत होगी। क्योंकि, भारत में वैक्सीन सर्टिफिकेशन को लेकर उसे संदेह है। यूके सरकार ने साफ किया है कि उसे कोविशील्ड के साथ कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि यूके की ताजा ट्रैवल अडवाइजरी 4 अक्टूबर से लागू होनी है। इन्हें कुछ दिन पहले जारी किया गया था। लेकिन इसमें कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी गई थी। जिसको लेकर विवाद हुआ था। अब नई एडवाइजरी में कोविशील्ड के नाम को भी जोड़ दिया गया है।
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