शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की शांति खराब करने वाले मुख्तार अंसारी जैसे गैंगस्टरों के अलावा रेत तथा शराब माफिया को खुली छूट दे रखी है।
शिरोमणि कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए अकाली दल के अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब सरकार 2.80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद कर उद्योगों को नौ रुपये प्रति यूनिट तथा घरेलू उपभोक्ताओं को आठ रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेच रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध शराब के कारखाने चलाने के लिए मदन लाल जलालपुर, हरदयाल कंबोज तथा गुरकीरत सिंह कोटली सहित कांग्रेस विधायकों के विश्वासपात्र जिम्मेदार हैं।
सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इसी तरह राजस्थान तथा जम्मू के बाहरी लोगों ने कांग्रेसी विधायकों के साथ मिलकर राज्य में रेत माफिया बनाने का काम किया था जिससे राज्य के खजाने को दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि जहां राज्य का उत्पाद शुल्क राजस्व में लगभग 6500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, राज्य रेत खनन से होने वाली 1400 करोड़ रुपये की आय में से 100 करोड़ रुपये भी नहीं वसूल सकी।
उन्होंने कहा, 'कांग्रेस के विपरीत शिरोमणि अकाली दल ने हमेशा पंजाबियों से किए गए वादों का सम्मान किया है। हमने पंजाब को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की थी, सभी महत्वपूर्ण कस्बों तथा शहरों को चार तथा छह लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़कर सड़कें बनाईं। अकाली दल के कार्यकाल के दौरान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया गया था। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने खेती के लिए किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा देने का वादा किया था तथा सत्ता संभालने के बाद सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे पूरा किया था।'
सुखबीर सिंह बादल ने आगे कहा कि इसी तरह 1966 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित अनाज की खरीद शुरू अकाली दल ने की थी। उन्होंने कहा कि अनाज की खरीद के लिए अधिकांश खेती मंडियों की स्थापना अकाली दल नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में की गई थी। अकाली दल लोगों के हितों की रक्षा करता रहेगा।
इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि एक बार अकाली दल के राज्य में सरकार बनने के बाद वह तीनों कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अनाज की खरीद सुनिश्चित करने के अलावा फल, सब्जियों तथा दूध पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करेगा। घरेलू खपत के लिए बिजली की दर आधी हो जाएगी जबकि अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा सुविधा दी जाएगी।
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