आरसेप के मुद्दे पर भारत को जापान का साथ मिला है। जापान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह भारत की भागीदारी के बगैर रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) में शामिल नहीं होगा। जापान ने स्पष्ट किया कि वह आरसेप का हिस्सा तभी बनेगा, जब इसमें शामिल देश भारत की चिंताओं का ख्याल रखते हुए उसे समझौते का हिस्सा बनाएंगे। जापान द्वारा यह घोषणा दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की गुरुवार को प्रस्तावित बैठक से पहले की गई है।
आरसेप मुद्दे पर जापान का यह स्टैंड भारत के आर्थिक हितों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बतादें चीन के नेतृत्व में आकार ले रहे मुक्त व्यापार संगठन (रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) यानी आरसेप से भारत ने बाहर रहने का निर्णय लिया था। इसमें भारत की अपनी कुछ व्यापारिक चिताएं और शर्तें थी। भारत के बाद अब जापान ने भी आरसेप से बाहर रहने के संकेत दिए हैं। पीएम मोदी ने इसे देशहित में लिया गया फैसला बताया था। भारत की मानना है कि आरसेप में चीन का दबदबा रहेगा और इसमें शामिल होने से भारत के कारोबारी हित प्रभावित होंगे।
जापान की ओर से कहा गया कि वो भारत के बगैर आरसेप में शामिल नहीं होने जा रहा है। बता दें दिल्ली में अगले पीएम मोदी और जापान पीएम शिंजो अबे के बीच कई कूटनीतिक बैठके होनी हैं, जिसमें आरसेप के मामले में जापान अपना रुख स्पष्ट कर सकता है। चीन ने इकोनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा कि आरसेप में पूर्वी एशिया के ज्यादातर देश शामिल हो रहे हैं। वहीं भारत से भी बातचीत चल रही है।
आरसेप डील में शामिल होने पर पूर्वी एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों से भारत में बिना आयात शुल्क दिए विदेशी सामान भारत आ सकेंगे। जिसकी वजह से भारत में सस्ते विदेशी सामानों की खपत बढ़ सकती है। इससे घरेलू व्यापार खासकर निर्यात प्रभावित होता। आसियान देश के साथ ऐसा ही मामला साल 2016 में उस वक्त हुआ था, जब आसियान का चीन को होने वाला निर्यात घट गया और आयात बढ़ गया। इससे आसियान को 54 अरब डॉलर का घाटा होने लगा।
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