जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले का रूस ने समर्थन किया है. रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने जम्मू और कश्मीर को दो भागों में विभाजित और केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला संविधान के अनुसार ही लिया है. मॉस्को को उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर राज्य पर दिल्ली द्वारा लिए गए फैसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में वृद्धि नहीं होने देंगे.
मंत्रालय ने आगे कहा, ''हम भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य होने के पक्षधर हैं. हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच मतभेद को द्विपक्षीय राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से हल कर लिया जाएगा. हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार के इस फैसले से दोनों देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा.''
जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार के हालिया फैसले को अमेरिका ने भी आंतरिक मसला बताया था. दो प्रमुख देशों के बयान के बाद से पाकिस्तान बैकफुट पर है. पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात कही है. साथ ही व्यापारिक संबंध तोड़ लिए हैं. भारत के उच्चायुक्त को वापस भेजने का फैसला किया है. समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया है.
यही नहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी चीन पहुंचे हैं. चीन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से शुक्रवार को कहा कि वह भारत और पाकिस्तान को ‘पड़ोसी मित्र’ मानता है और वह चाहता है कि दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और शिमला समझौते के माध्यम से कश्मीर मुद्दे को सुलझाएं.
चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, कुरैशी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की. इस दौरान कुरैशी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ‘कश्मीर मुद्दे पर चीन उनके साथ खड़ा होगा.’’
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर दो फैसले लिए हैं. पहला जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा लिया है. दूसरा जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर) में बांटने का फैसला किया है.