IND vs PAK War: गहराते संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से नए कर्ज की गुहार लगाई है, क्योंकि देश भारत के साथ बढ़ते संघर्ष और चरमराती अर्थव्यवस्था के बोझ तले दबा हुआ है। चल रहे युद्ध ने न केवल भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ाया है, बल्कि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिरता को भी भारी झटका दिया है, जिससे शेयर बाजारों में तेज गिरावट आई है और देश में निवेशकों में व्यापक दहशत है।
पाकिस्तानी सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और वैश्विक संस्थाओं और मित्र देशों से तत्काल सहायता की अपील की। पोस्ट में लिखा गया है, "बढ़ते युद्ध और शेयरों में गिरावट के बीच, हम अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह करते हैं। राष्ट्र से दृढ़ रहने का आग्रह किया गया है।"
वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की महत्वपूर्ण बैठक से एक दिन पहले, भारत ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह पाकिस्तान के लिए बेलआउट पैकेज पर वैश्विक वित्तीय निकाय को अपना दृष्टिकोण बता सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक शुक्रवार को वैश्विक निकाय के बोर्ड की बैठक के दौरान देश का पक्ष रखेंगे।
उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "मुझे यकीन है कि हमारे कार्यकारी निदेशक भारत का पक्ष रखेंगे। बोर्ड के निर्णय एक अलग मामला है...लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मामले में मामला उन लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए जो इस देश को बेलआउट करने के लिए उदारतापूर्वक अपनी जेबें खोलते हैं।" मिसरी ने कहा कि आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान के लिए स्वीकृत 24 बेलआउट पैकेजों में से कई सफल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं।
विदेश सचिव की यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है, जब से नई दिल्ली ने "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ सैन्य हमले किए हैं।
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