नई दिल्ली: एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट से फिल्म 'पद्मावत' को देशभर में रिलीज का ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो वहीं इस फ़िल्म की रिलीज पर बैन लगाने वाली हरियाणा सरकार के तेवर नरम पड़ गए हैं।
गौरतलब है कि गुरुवार को फिल्म 'पद्मावत' के कई राज्यों में रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ निर्माताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात द्वारा अपने राज्यों में इस फिल्म की रिलीज पर लगाए एक प्रतिबंध के आदेश पर रोक लगा दी है। यानी अब इस फिल्म की देशभर में रिलीज को कोर्ट का भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है।
वहीं दूसरी तरफ रायपुर के सर्व राजपूत क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह जूदेव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनका समाज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि फिल्म 'पद्मावत' के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जूदेव ने फिल्म दिखाने पर खामियाजा भुगतने तक की चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। साथ ही आज (18 जनवरी) शाम छत्तीसगढ़ के क्षत्रिय समाज के संगठन के साथ बैठक कर फिल्म के विरोध की रणनीति भी बनाई जाएगी।
बता दें कि 'पद्मावत' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माता की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। उन्होंन तर्क दिया था कि कानून व्यस्था को लेकर फिल्म की रिलीज रोकना ये कोई आधार नही हो सकता। CBFC ने देशभर में फिल्म के प्रदर्शन के लिए सर्टिफिकेट दिया है ऐसे में राज्यों का पाबन्दी लगाना सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत संघीय ढांचे को तबाह करना है। राज्यों का ऐसा कोई हक नहीं। ये अधिकार केंद्र का है। ऐसे में फिल्म पदमावत की मुश्किलें थोड़ी कम होती दिखाई पड़ रहीं है। बता दें कि फिल्म 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म हिंदी के साथ ही तमिल और तेलगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी।