संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत अकबरुद्दीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला है। कश्मीर पर लिए गए फैसले से बाहरी लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान जेहाद के नाम पर भारत में हिंसा फैला रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी नीति पर हमेशा की तरह कायम हैं।
कश्मीर मुद्दे पर अकबरुद्दीन ने कहा कि सभी मसले बातचीत से सुलझाए जाएंगे। हिंसा किसी भी मसले का हल नहीं है। साथ ही अकबरुद्दीन ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाना बंद करना होगा। अकबरुद्दीन ने कहा कि भारत, जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हमारा बहुत पहले से यह मत है कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और अनुच्छे 370 भारतीय संविधान से जुड़ा है। हाल ही में भारत सरकार और हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज द्वारा लिया गया फैसला गुड गवर्नैंस प्रमोट करने के लिए लिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामाजिक और आर्थिक विकास के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के रिकॉर्ड के मुताबिक, आखिरी बार सुरक्षा परिषद ने 1965 में भारत-पाकिस्तान प्रश्न के एजेंडा के तहत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पर चर्चा की थी। हाल में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि उनके देश ने, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की औपचारिक मांग की थी।