केंद्र सरकार (Central Govt) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को बैन कर दिया है। कई राज्यों ने PFI को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की पुलिस व एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थीं। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को अब 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है।
PFI के अलावा केंद्र सरकार ने रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (NCHRO), जूनियर फ्रंट, नेशनल वीमेन फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है।
बता दें कि NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने 22 सितंबर और 27 सितंबर को PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में करीब 106 PFI से जुड़े लोग को गिरफ्तार किया गया था। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 लोगों को गिरफ्तार/हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाने का निर्णय लिया है।
इन राज्यों में एक्टिव है PFI
पीएफआई फिलहाल दिल्ली, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में सक्रिय है।
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