Haryana Bijli Karamchari Strike: हरियाणा में बीती रात से बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार और बिजली कर्मचारियों की वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी है। ऐसे में अब हरियाणा पावर एम्प्लॉईज यूनियन की ओर से 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। हिसार में जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने प्रबंध किए हैं।
जिला प्रशासन की ओर से सब-स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और थर्मल पावर स्टेशन की विशेष निगरानी की जाएगी। इसके लिए उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं, कंट्रोल रूम में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और बिजली प्रतिष्ठानों की निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।
हड़ताल के दौरान हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, रेलवे जैसी सभी एसेंशियल सर्विसेज में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी बिजली संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग की आड़ में कोई उपद्रव न हो पाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
पूरे जिले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की निगरानी में कानून-व्यवस्था संभाली जाएगी। सब-स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और थर्मल पावर स्टेशन सहित अन्य बिजली संस्थानों पर 400 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। 20 क्विक रिस्पॉन्स और इमरजेंसी टीमें बना दी गई हैं। इसके अलावा, पर्याप्त संख्या में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर दिए गए हैं, जो सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ तैनात रहेंगे।
उपायुक्त कार्यालय के अलावा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय स्तर पर 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम नंबर जारी कर दिए गए हैं। उपायुक्त कार्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम का नंबर 01662-231137 है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम के नंबर 01662-237150 और 8814012342 हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में बनाए गए कंट्रोल रूम का नंबर 09812452597 है। सभी कंट्रोल रूम में 24 घंटे अलग-अलग शिफ्ट में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। अव्यवस्था की सूचना मिलने पर तुरंत 112 पर कॉल करके भी जानकारी दी जा सकती है।
बिजली मंत्री अनिल विज ने क्या बताया
बिजली मंत्री अनिल विज ने यूनियन के साथ चंडीगढ़ में वार्ता की है और कहा कि सरकार ने भी नूंह और गुरुग्राम में निजी कंपनी को बिजली सप्लाई देने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि नियामक आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करेगी।
क्या है पूरा मामला
गुरुग्राम और नूंह जिलों में निजी कंपनी 11 पावर को 25 वर्षों के लिए समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस देने के निर्णय के विरोध में बिजली कर्मचारी लामबंद हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के इस कदम से सरकारी विद्युत वितरण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि लाभ कमाने वाले विद्युत विभाग को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में उठाया जा रहा यह कदम सरकारी बिजली व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है। समानांतर वितरण लाइसेंस दिए जाने से सरकारी बिजली वितरण व्यवस्था और कर्मचारियों के भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।