उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अधिकारी जोशीमठ में जमीन धंसने के कारण प्रभावित परिवारों का पुनर्वास कर रहे हैं। क्षेत्र में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को कहा कि पुनर्वास पैकेज भी तैयार किया जा रहा है और काफी राहत कार्य चल रहा है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को यह जानकारी दी गई जो जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे को देखने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए केंद्र को एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जल्द समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता और अधिवक्ता रोहित डंडरियाल ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि इस मुद्दे पर इसी तरह की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है, जिस पर 16 जनवरी को सुनवाई होने की संभावना है। पीठ ने याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख तय की।
वहीं, सुनवाई के दौरान उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जे.के. सेठी ने कहा कि सरकार ने पहले ही वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया है और कई लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब इसी तरह की याचिका का शीर्ष अदालत के समक्ष उल्लेख किया गया था, तो उसने कहा था कि वहां लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो इस मुद्दे को देख रहे हैं।
उन्होंने कहा, “हम लोगों का पुनर्वास कर रहे हैं। उन्हें राहत पैकेज दे रहे हैं। बहुत सारा काम चल रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि यह मुद्दा उत्तराखंड से संबंधित है और याचिकाकर्ता को उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करनी चाहिए थी।