उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Govt) ने यह निर्णय लिया है कि अब नए मदरसों को कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। सीएम योगी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में इस निर्णय पर मुहर भी लगा दी गई है। समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की नीति को अब योगी सरकार ने खत्म करने का बड़ा फैसला लिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 585 मदरसों को सरकार की ओर से अनुदान (Grant) मिल रहा है।
प्रदेश में वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार बनने के बाद से ही मदरसों को अनुदान नहीं देना बंद कर दिया गया था। इस मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की सरकार में बनी अनुदान देने की नीति का हवाला देते हुए, मदरसों की ओर से हाई कोर्ट (High Court) में अपील दायर की गई थी जिसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार को अनुदान जारी करने के निर्देश दिए थे। अब योगी आदित्यनाथ ने उस नीति को ही पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय किया है।
अनुदान के पैसों से ही शिक्षकों को मिलती है सैलरी
अभी तक 585 मदरसों को सरकार की तरफ से हर साल 866 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाता रहा है। इस अनुदान से मदरसों में तैनात करीब 12 शिक्षकों के अलावा प्रधानाचार्य (Principal) और एक क्लर्क को वेतन दिया जाता है। हाल ही में योगी सरकार ने मदरसों में हर रोज सुबह राष्ट्रगान (National Anthem) गाए जाने को भी अनिवार्य कर दिया है।
आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 146 नए मदरसों (Madrasas) को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सालाना अनुदान दिया जाना था। योगी सरकार के इस फैसले से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि अब इन मदरसों को सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा।
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