वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वे पेश किया है। सरकार ने देश की आर्थिक सेहत की तस्वीर की जो रिपोर्ट पेश की है उसमें विकास दर पिछले वित्त वर्ष से अधिक रहने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में विकास दर 7 फीसदी के करीब रहने की उम्मीद है। बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत पर थी।
आर्थिक सर्वेक्षण के तहत कहा गया है कि सरकार का जोर इस बात पर है कि कैसे वित्तीय घाटे को कम किया जाए। सरकार के सामने जीएसटी और किसानों के स्कीम वित्तीय घाटे के लिए अहम चुनौती हैं। आर्थिक सर्वे में पिछले साल बजट के तहत बांटे गए खर्चों का लेखाजोखा सामने रखा गया है। बता दें कि पिछले 12 महीनों में देश के आर्थिक हालात कैसे रहे इसका पूरा ब्यौरा आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया जाता है।
इकोनॉमिक सर्वे की मुख्य बातों को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि विकास दर महज़ 7 फीसदी रहने की उम्मीद है। अर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2019-20 में कच्चे तेल के काम में कटौती हो सकती है। निर्यात के विकास दर के कमजोर रहने की आशंका जाहिर की गई है। वित्तीय घाटा 5.8 फीसदी बताया गया है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। साथ ही निवेश दर में इजाफे का अनुमान है। साल 2011-12 से निवेश दर में कमी देखी जा रही है। अब साल 2019-20 में इसमें इजाफे की उम्मीद जताई गई है।