CM Dhami: प्रदेश में संचालित विकास परियोजनाएं शीघ्रता से धरातल पर उतरें, इस पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से परिवहन, ऊर्जा, लोनिवि, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन समेत अन्य विभागों की 6949.61 करोड़ की लागत वाली 12 परियोजनाओं की समीक्षा की।
सीएम ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य हो चुका है, उन्हें 15 अक्टूबर तक पूर्ण कराया जाए। हिदायत दी कि परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
CM धामी ने की 6949 करोड़ की 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने में सभी का योगदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से सड़क, विद्युत व परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं विकास और जनसुविधा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन से पर्यटन, व्यापार, निवेश व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
जिन परियोजनाओं में 50 प्रतिशत कार्य हो चुका, उन्हें 15 अक्टूबर तक पूर्ण करने के निर्देश
उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण में तेजी पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री स्तर पर हर माह और मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक 10 दिन में समीक्षा की जाएगी। निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं की प्रगति अपेक्षित स्तर से कम है, उनके लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही वन भूमि हस्तांतरण, वन व पर्यावरणीय स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण व क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों के शीघ्र समाधान को समयसीमा निर्धारित कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
इन परियोजनाओं की हुई समीक्षा; परियोजना - लागत (करोड़ रुपये में)
हरिद्वार में 4/6 लेन स्पर (ग्रीनफील्ड) परियोजना, 2155
हरिद्वार बाइपास का उन्नयन व 4-लेनीकरण, 1602
काशीपुर बाईपास व एनएच-734 का उन्नयन, 936.12
अस्कोट-लिपुलेख सड़क पुनर्वास व उन्नयन, 603.92
माणा पास मार्ग का द्विलेनीकरण व हार्ड शोल्डर, 573.96
चारधाम परियोजना पैकेज-3 एनएच-07 (चमोली-पैनी), 417.24
चारधाम परियोजना पैकेज-2 एनएच-07 (कर्णप्रयाग-चमोली), 403.36
बनवसा (चंपावत) में 220 केवी विद्युत उपकेंद्र, 156.97
रामनगर (नैनीताल) में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, 50.14
बरमवारी (रुद्रप्रयाग) में 220 केवी विद्युत उपकेंद्र व पारेषण लाइन, 32.08
ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) में डिपो व वर्कशाप, 9.79
रानीखेत (अल्मोड़ा) में बस टर्मिनल, 9.03
मुख्यमंत्री के स्तर पर हर माह और मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक 10 दिन में होगी समीक्षा
मुख्यमंत्री ने प्रगति पोर्टल को प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में उपयोग में लाते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा करने और लंबित प्रकरणों के निस्तारण पर बल दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों से भी कहा कि वे जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों की निगरानी कर इनका समाधान कराएं।