Himachal Panchayat elections: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने फैसला लिया कि जिनके खिलाफ भी चिट्टे (सिंथेटिक ड्रग) के मामले दर्ज हैं या चिट्टे से संबंधित मामले की चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो चुकी है, वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। चिट्टे के मामले में भले ही दोषी करार नहीं दिया गया हो, वह भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
इस संबंध में मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि मादक पदार्थ निषेध अधिनियम के तहत अन्य मामलों के आरोपितों को बाहर रखा गया है।
पंचायत चुनाव में लागू होगा फैसला
इस संबंध में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधेयक पेश कर उसे राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही वर्तमान पंचायत चुनाव में लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में पहली बार इस तरह की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।
पंचायत चुनाव को लेकर चल रही है तैयारी
प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली में चुनाव करवाने के लिए इन दोनों परिसीमन की प्रक्रिया के साथ-साथ मतदाता सूचियां को तैयार करने की प्रक्रिया और आरक्षण रोस्टर को तैयार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 31 मई से पूर्व पंचायत चुनाव करवाए जाने हैं। जिसके लिए 30 मार्च से पूर्व आरक्षण रोस्टर और अन्य चुनावी तैयारी को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
सिटी गैस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर
हिमाचल सरकार पाइप से गैस पहुंचाने पर जोर देगी। सिटी गैस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सुदृढ़ किया जाएगा। अभी जिला ऊना के कुछ क्षेत्र में ही यह सुविधा दी जा रही है। सोलन के बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में इस पर काम चल रहा है।
ग्रामसभा कोरम बढ़ाया
पंचायत में ग्राम सभा का कोरम बढ़ा दिया है। पहले एक चौथाई की शर्त थी, अब इसे बढ़ा कर 1:10 कर दिया है। 18 साल से ऊपर की आयु वाले सभी मतदाता ग्राम सभा में आने को पात्र होंगे।
सीबीएसई स्कूलों का अलग कैडर
सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों का अलग कैडर होगा। पहले 134 स्कूल तय किए थे, अब स्कूलों की संख्या 151 हो गई है।
मेडिकल कॉलेजों में इंटर कॉलेज को मंजूरी
टांडा के लिए पेट स्कैन मशीन खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में इंटर कॉलेज बनाने की मंजूरी दी है।
बायोफिजिक्स विभाग बनेंगे
इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि आईजीएमसी शिमला, मंडी स्थित नरचौक मेडिकल कॉलेज और हमीरपुर में बायोफिजिक्स विभाग बनेगा। नाहन मेडिकल कॉलेज की सब कमेटी को मंजूरी दी है। वहीं, कैबिनेट ने 6 विद्या उपासक को जेबीटी बनाने का भी फैसला लिया है।