8th Pay Commission latest update: संसद के शीतकालीन सत्र से आठवें वेतन आयोग के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सत्र के दौरान, सरकार ने एक बार फिर आयोग की टाइमलाइन के बारे में सवालों का जवाब देते हुए पुष्टि की कि प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसे लागू करने पर अंतिम फैसला बाद में लिया जाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि नवंबर 2025 में, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए नियमों को मंजूरी दी और आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया, जिससे वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा औपचारिक रूप से शुरू हो गई।
केंद्रीय मंत्री ने संसद में क्या अपडेट दिया
सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख पर सही समय पर फैसला लेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सिफारिशें स्वीकार होने के बाद बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई खास तारीख नहीं बताई गई, लेकिन यह पुष्टि की गई कि अगला फैसला आयोग की सिफारिशें मिलने के बाद ही लिया जाएगा।
नए वेतन संशोधन के संकेत
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक वैद्य का कहना है कि हर वेतन आयोग को लागू करने का एक जाना-पहचाना पैटर्न होता है। तीन संकेत बताते हैं कि एक नया वेतन आयोग जल्द ही आ रहा है: पिछले संशोधन के बाद से समय का अंतर, महंगाई भत्ता (DA), और सरकार की वित्तीय स्थिति। 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के बीच 10 साल का अंतर था, जो क्रमशः 1996, 2006 और 2016 में लागू हुए। दूसरा संकेत महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि है। जब भी DA मूल वेतन के 50% से ज़्यादा होने लगता है, जैसा कि 2024 की शुरुआत में हुआ था और अब 58% तक पहुँच गया है, तो कर्मचारी यूनियन वेतन पुनर्गठन और DA विलय की अपनी मांगों को तेज़ कर देते हैं।
आठवां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर लागू
वैद्य कहते हैं कि आठवें वेतन आयोग के बारे में ये सभी संकेत पहले ही सामने आ चुके हैं, क्योंकि कैबिनेट ने आयोग को मंजूरी दे दी है और औपचारिक रूप से संसद को सूचित कर दिया है। आठवां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर अटकलें अब खत्म हो गई हैं। हम सिर्फ "संकेतों" से आगे बढ़ चुके हैं। जनवरी 2025 में कैबिनेट के एक फैसले में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी गई थी, जिसके बाद 3 नवंबर, 2025 को लोकसभा में एक विस्तृत प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कमीशन के स्ट्रक्चर और काम के बारे में बताया गया था। कमीशन के नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि यह सेवारत और रिटायर दोनों तरह के कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा।
बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी?
कागजों पर, उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से सैलरी में बदलाव करेगा। हालांकि, असल में, कर्मचारियों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। पिछले अनुभव से पता चलता है कि "लागू होने की तारीख" और बैंक खातों में बढ़ी हुई सैलरी की पहली किस्त मिलने के बीच आमतौर पर समय का अंतर होता है। सातवें वेतन आयोग का ज़िक्र करते हुए, वैद्य ने कहा कि सातवां वेतन आयोग, जो जनवरी 2016 से लागू हुआ था, उसे उसी साल जून में ही कैबिनेट की मंज़ूरी मिली थी, और बकाया राशि अगले महीनों में दी गई थी। आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद कैबिनेट की मंज़ूरी, नियमों की सूचना और विभागों द्वारा दोबारा कैलकुलेशन की प्रक्रिया होगी, जिससे समय-सीमा और बढ़ जाएगी। वैद्य का सुझाव है कि कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में असल पेमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें बकाया राशि नोटिफाइड लागू तारीख से क्रेडिट की जाएगी।