नशा तस्करों और नशा कारोबारियों के खिलाफ हरियाणा सरकार ने अपना कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। सीएम मनोहर लाल ने उत्तरी राज्यों की पुलिस के आला अफसरों से नशे के खिलाफ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए साफ कहा कि फंड की कोई कमी नहीं है। अब नशा तस्करों की कमर तोड़ दो। उन्होंने स्पष्ट किया सभी राज्यों की सरकार नशे को लेकर एकमत हैं और सभी सियासत से ऊपर उठकर नशे के खिलाफ काम कर रही हैं, इसलिए पुलिस अफसरों को आपसी तालमेल बढ़ाते हुए इस नेटवर्क को खत्म करना होगा।
सीएम ने कहा कि नशा तस्करी पर लगाम के साथ-साथ युवाओं को नशे पर उबारने और उन्हे सही दिशा में लाने की जिम्मेदारी भी सरकारों और अफसरों की है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य महकमे के आला अफसर भी एक अभियान की तरह इस पर प्लान करें और काम शुरू करें। सीएम ने पुलिस अफसरों को कहा कि वे अपने-अपने राज्यों में नशे के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार करें, जिसे वे आपस में साझा भी करें।
मुख्यमंत्री बुधवार को अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोध दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस द्वारा आयोजित उत्तरी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस के आला अफसरों की समन्वयक बैठक को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने इस समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ एकजुट होकर प्रभावी रणनीति तैयार करने के लिए तीन सूत्रीय फार्मूला अपनाने पर सहमति बनी।
कहा कि नशे के कारोबारी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए हमें भले ही कानून में संशोधन करना पड़े तो भी हम करेंगे। हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने दिनभर चली बैठक में की गई चर्चा के बारे मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। बैठक में हरियाणा के अलावा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक, एनसीबी महानिदेशक व गुप्तचर ब्यूरो के अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम मनोहर लाल ने भी नशे के खिलाफ पुलिस अफसरों द्वारा बनाई जा रही रणनीतियों में एड-ऑन करते हुए कहा कि पुलिस और विभिन्न एजेंसियों को नशा तस्करों और कारोबारियों की सूचना देने वालों को इनाम भी देना चाहिए। एजेंसियों के पास सीक्रेट फंड की कमी नहीं होती, इसलिए वे लोगों को अपने सीक्रेट फंड से इनाम दें। साथ ही सूचना देने वालों का नाम भी पूरी तरह गोपनीय रखें। सीएम ने कहा कि इसी मसले को लेकर सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक साल में एक बार, आईजीपी तीन महीनों में एक बार और राज्यों के सीमावर्ती जिलों के थाना प्रभारी अमूमन मिलते-जुलते रहें और सूचनाओं का तुरंत आदान-प्रदान करते रहें।