हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) पांच जनवरी यानी बुधवार को बुलाई गई है। यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) की अध्यक्षता में होने वाली नए साल की पहली कैबिनेट बैठक है। जिसमें कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बंदिशें लगाने पर फैसला हो सकता है। प्रदेश में कोविड-19 (Covid19) की स्थिति पर कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग अपनी प्रस्तुति देगा।
वहीं, कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करने का मामला भी जा सकता है। फिलहाल प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार विभिन्न एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ले रही है। बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी भी लंबे समय से सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग उठाते रहे हैं। इन कर्मचारियों के मसले को कैबिनेट सब कमेटी के पास विचार के लिए भेजा गया था। यह कमेटी आउट सोर्स कर्मचारियों की पक्ष में बताई जा रही है।
गौरतलब है कि इसी तरह 20 साल बाद हिमाचल प्रदेश को पांच जनवरी को नई खेल नीति भी मिलेगी। यह नीति कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगी। इतना ही नहीं, खेल महाकुंभ को लेकर भी खेल विभाग बैठक में अपनी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। इसके लिए पहले ही एक कमेटी का गठन किया जा चुका है।
वहीं, पुलिस कांस्टेबलों को संशोधित पे बैंड (Pay Band) आठ के बजाय दो साल में देने की मांग पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। इसकी मांग साल 2015 से भर्ती सैकड़ों पुलिस कांस्टेबल लंबे समय से कर रहे हैं। वहीं, नए वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के भत्तों पर भी कैबिनेट में फैसला होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में स्वर्णिम दृष्टिपत्र की घोषणाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा हो सकती है।
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