देश भर में तेजी से बढ़ते कोविड-19 के मामलों और टीकाकरण अभियान के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इन सभी को इस लड़ाई में जनभागीदारी में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ करार दिया।
वहीं, एक बार फिर कोविड-19 की जांच, संपर्क और उपचार करने के फॉर्मूले के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार टीकों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संपन्न हुए इस संवाद में प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया।
राज्यपालों और उपराज्यपालों के संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण के साथ-साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मूल्य और दायित्व सबसे बड़ी ताकत हैं। वहीं, पिछले साल इस महामारी से लड़ाई में लोगों की भागीदारी की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार भी उसी तरह जनभागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, "ऐसे में राज्यपालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य सरकारों और समाज के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का वह बेहतर माध्यम बन सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "सभी सामुदायिक संस्थाओं, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और सामजिक संस्थानों की संयुक्त शक्ति का उपयोग करना जरूरी है।"
इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास कोरोना के खिलाफ लड़ाई का पिछले साल का अनुभव है और साथ ही एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था भी। इस दौरान उन्होंने आरटी-पीसीआर जांच पर जोर दिया और कहा कि आज पीपीई किट और अन्य जरूरी उपकरणों के मामले में देश आत्मनिर्भर है।
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