हरियाणा सरकार ने साल 2019-20 में अपना पांचवा बजट पेश किया है.वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 1.15 लाख का बजट पेश कर मील का पत्थर साबित किया है. वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट में सभी का ख्याल रखा है.
विधानसभा में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बजट की शुरुआत कौटिल्य के अर्थशास्त्र के साथ की.उन्होने कहा कि “प्रजा के सुख में ही सरकार का सुख है और प्रजा के हित में सरकार का हित , प्रजा को जो प्रिय है, वह सरकार को भी प्रिय है”.
हरियाणा बजट 2019 में सरकार ने केन्द्र की नई योजनाओं का स्वागत किया है. सकल घरेलू उत्पाद में 8.2% वृद्धि दर हासिल होने की संभावना है. राष्ट्रीय स्तर पर 7.2% वृद्धि दर्ज की गई है.
बता दें कि प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं प्रदेश में GST में कमी की गई है. 2019-20 के लिए GSDP का 1.53 प्रतिशत अनुमानित है. जिसमें स्थिर मूल्यों पर हरियाणा का GDP 5.26 लाख करोड़ अनुमानित है.
पिछले बजट के मुकाबले इस बार के बजट में 9.79 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वित्तमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था का गौरव तेजी से बढ़ा है. हरियाणा में किसानों की पेंशन के लिए बजट में हुआ प्रावधान है. किसानों के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
2019-20 के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा है. 46562.37 करोड़ रुपये 15 सतत विकास लक्ष्यों के लिए आवंटित किए गए है. वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 5040.65 करोड़ रुपये आवंटित किए. 2018-19 में स्वास्थ्य का बजट 4486 करोड़ रुपये था जिसमें 12.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई.
मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार ने 12,307 करोड़ का बजट रखा है. 2018-19 के बजट के मुकाबले 9.3 प्रतिशत की वृद्धि’ हुई. 2018-19 में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा बजट’ 11256 था. जो कि अब तकनीकी शिक्षा के लिए 512 करोड़ का बजट तय किया गया है. 2018-19 के बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. तो वहीं तकनीकी शिक्षा की बात करें तो 2018-19 में तकनीकी शिक्षा का बजट’ 465 करोड़ था.
इसके अलावा खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 401 करोड़ का बजट’ निर्धारित किया है, जिसमें पहले के मुकाबले 13.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए 680.06 करोड़ का बजट तय हुआ तो उधर रोजगार के लिए 365.20 करोड़ रुपये का बजट पर ठप्पा लगा.
दूसरे चरण में वित्त मंत्री ने 35000 पंप लगाने की योजना के बारे में बताया. साथ ही कहा कि किसान बिजली उत्पादक और बिजली आपूर्तिकर्ता बनेंगे. इस वर्ष गन्ने के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा की गई है. पहली बार किसानों को 16 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी गई. सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सफलतापूर्वक लागू किया. किसानों को मुआवजे के रूप में पिछले 2 वर्षों में 1140.98 करोड़ रुपये दिए गए थे. साथ ही सरकार ने फसल क्षति के लिए भी प्रति एकड़ 12000 रुपये का मुआवजा भी दिया.
श्रम के लिए 58.57 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए 3324.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3605.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. नम्बरदारों का मानदेय बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया. साथ ही नम्बरदारों को एक मोबाइल फोन देने का भी वादा किया.
इसके साथ कैथल, जींद और सोनीपत में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित’ किए गए है.
सिविल एविएशन के लिए 214.10 करोड़ रुपये की सौगात दी गई है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 152.75 करोड़ का बजट रखा गया. पर्यावरण एंड क्लाइमेट चेंज विभाग के लिए 13.09 करोड़ रुपये का बजट तय हुआ. वन विभाग के लिए 415.39 करोड़ रुपये, माइन्स एंड जियोलॉजी के लिए 101.55 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 3324.51 करोड़ रुपये, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3605.32 करोड़ और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 3994.95 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है.
वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए 5,040.65 करोड़ रुपये आवंटित हुआ है.
बता दें कि इस बार बजट में सरकार ने कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया है जिससे जनता को राहत मिली है. दरअसल 2019-20 में सरकार को 82,219.41 करोड़ रुपये राजस्व की उम्मीद है.अगर पिछले साल की बात करे तो सरकार को 76,828.11 करोड़ रूपये राजस्व की उम्मीद थी, जिसमें सरकार को करीब 61 हजार करोड़ रुपये राजस्व मिला. इसके बाद बजट में SYL नहर परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
वित्त मंत्री ने सिंचाई के लिए 304 करोड़ से नई परियोजना स्वीकृती दी है. लोहारू नहर प्रणाली की क्षमता को बढ़ाया जाएगा. मेवात जल आपूर्ति चैनल की घोषणा की. कई मेगा फेयर आयोजित किए गए
सभी जिलों में जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की गई. कैप्टन ने बताया कि नाबार्ड के जरिए 6 जिलों में योजनाएं प्रगति पर है. म्हारा गांव जगमग गांव योजना सफल हुई है. 3205 गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है. 78 कस्बों में सीवरेज व्यवस्था बनाई गई है. साथ ही उन्होने कहा कि गुरुग्राम में स्मार्ट ग्रिड परियोजना पर काम चल रहा है. बिल निपटान योजना से 41 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ’ मिलेगा. कई सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाई जा रही है.
बजट में 26.12% आर्थिक सेवाओं के लिए आवंटित है. सिंचाई एवं ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी के लिए 10.31%, बिजली के लिए 4.63%, परिवहन, नागरिक उड्डयन, सड़क एवं पुल के लिए 4.12%, ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 3.85 और अन्य के लिए 3.23% आवंटित किए है.