हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि असम की तरह हरियाणा में भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में कानून आयोग का गठन करने पर भी विचार किया जा रहा है। समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए अलग से एक स्वैच्छिक विभाग का गठन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रविवार को अपनी सरकार के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की जानकारी देने के लिए रष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे महा जनसंपर्क अभियान के अंतिम दिन पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी लोगों तक पंहुचाना है। वे आने वाले समय में क्या करना है, इसके बारे भी प्रबुद्ध लोगों से सुझाव भी ले रहे हैं। अच्छे सुझाव को हम अपने संकल्प पत्र में शामिल भी कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर हरियाणा सरकार तेजी से कार्य कर रही है तथा इसके आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में भी किया जाएगा। उन्होंने न्यायमूर्ति एचएस भल्ला के प्रयासों की सराहना की कि सेवानिवृति के बाद भी वे NRC डाटा का अध्ययन करने के लिए असम के दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार के लिए भी एक तरीके से बेहतर होगा और भल्ला की सेवाएं राज्य में स्थापित किए जाने वाले NRC के लिए उपयोगी होंगी।
यह भी पढ़ें- हरियाणा सरकार का NHM कर्मचारियों को तोहफा, बढ़ाया महंगाई भत्ता