हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को शिक्षा का एक ऐसा सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं जिसके तहत बच्चों को 'के.जी. टू पी.जी.' (‘K.G TO P.G’ ) शिक्षा एक ही संस्थान में मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने दो ऐसे विश्वविद्यालय चिन्हित करने को कहा है जहां शुरू में यह सिस्टम लागू किया जा सके।
मुख्यमंत्री बुधवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), जिला शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) और खंड शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों (बीआईटीई) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निजी संस्थानों की एक्रीडिटेशन का सिस्टम बनाया जाए। इनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए ताकि वे मानकों पर खरा उतरें। वही, सरकारी संस्थानों को फिर से चालू करवाया जाए।
बैठक के दौरान बताया गया कि नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 से अध्यापक के पास बी.ए. बी.एड. इंटिग्रेटेड होना अनिवार्य है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए हमें वर्ष 2030 तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अगले साल से इस योजना पर काम शुरू किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के तीन जिलों- गुरुग्राम, झज्जर और कुरुक्षेत्र में ऐसे 10-10 स्कूल चिन्हित किए जाएं जहां इंटीग्रेटेडेड बी.एड. कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की इंटर्नशिप करवाई जा सके।
उन्होंने कहा कि इन-सर्विस टे्रनिंग के अलावा भर्ती होने से पहले भी प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। वही, सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए हरसम्भव प्रयास करने होंगे। विदेशों में ड्राइवर, नर्स और टीचर जैसे पेशेवरों की अच्छी मांग है। ऐसे में इंटीग्रेटेडेड बी.एड. के साथ फॉरेन सर्विस जोड़कर एक नई परिकल्पना की जा सकती है ताकि विदेशों में मांग के अनुरूप मैनपावर की सप्लाई की जा सके।
यह भी पढ़ें- कृषि कानूनों और पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि के खिलाफ हिसार में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन