हिमाचल प्रदेश लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और अब सरकार फिर से कर्ज ले रही है। 2000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने को लेकर सरकार की ओर से चार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। सूबे में कर्मचारियों की जेसीसी बैठक से पहले हिमाचल सरकार 2000 करोड़ रुपये का यह लोन लेगी। 500 करोड़ की प्रत्येक अधिसूचना में अलग-अलग अवधि के लिए कर्ज लेने की बात लिखी गई है। यह ऋण 9, 10, 11 और 12 वर्षों की अलग-अलग अवधि के लिए लिया गया है। सरकार ने इस कर्ज को लेने के पीछे तर्क विकास कार्य के दिए हैं।
नोटिफिकेशन के अनुसार, हिमाचल सरकार रिजर्व बैंक के पास अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगी। दरअसल, हिमाचल सरकार पर पहले से ही 61 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और अब यह कर्ज करीब 63 हजार करोड़ रुपये पार हो जाएगा।
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