Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (13 सितंबर) को समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और NDA की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में साल 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में UCC लागू किया जा चुका है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले सालों में NDA शासित बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा।
मुंबई में सेवा संकल्प अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की प्रक्रिया कई राज्यों में आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि NDA के नेतृत्व वाली सभी राज्य सरकारों में भी इसे लागू किया जाए। UCC का मकसद अलग-अलग धर्मों के लिए अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में समान नागरिक नियम लागू करना है। हालांकि, इसके प्रावधान और लागू करने की प्रक्रिया राज्यों के स्तर पर अलग हो सकती है।
‘21 राज्यों में हम 2029 से पहले UCC लागू कर देंगे’
अमित शाह ने पिछले 12 सालों में केंद्र की उपलब्धियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 25 साल की यात्रा पर भी बात की। शाह ने कहा कि तीन तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया गया है और उन्हें भरोसा है कि BJP-NDA शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC लागू
फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित 19 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता में है। उत्तराखंड, गुजरात और असम में UCC लागू हो चुका है, जबकि मध्य प्रदेश ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान
इसके साथ ही अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से देशभर में 30 दिवसीय सेवा संकल्प अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, संपूर्ण NDA गठबंधन और स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाने के लिए एक साथ आ रहे हैं।
उन्होंने कहा, ‘इस देश में बहुत कम नेताओं ने लगातार 25 सालों तक सार्वजनिक सेवा करने का गौरव प्राप्त किया है, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों के रूप में कार्य किया है। यह अभियान पूरे देश में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित, हर प्रशासनिक इकाई में चलाया जाएगा।’
सरकार की उपलब्धियों की सराहना
गृह मंत्री ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों की सराहना की, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 का निरसन। उन्होंने यह भी कहा कि तीन तलाक कानून के निरस्त होने से मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला है और संवेदनशील क्षेत्रों से नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो गया है।