8th Pay Commission: लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय एक चीज़ के बारे में खबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं: 8वां वेतन आयोग। नवंबर में इसके गठन की घोषणा के बाद से सरकारी हलकों में काफी हलचल है। आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया वेतन आयोग 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक लागू हो सकता है।
हालांकि, सबसे बड़ी बहस 'फिटमेंट फैक्टर' को लेकर है। यह वह आंकड़ा है जो तय करेगा कि महीने के आखिर में आपके खाते में कितना पैसा आएगा। हाल ही में, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है, जिससे इस चर्चा को और हवा मिली है। आइए समझते हैं कि 2 या 3 का फिटमेंट फैक्टर चपरासी से लेकर सीनियर अधिकारी तक के कर्मचारियों की सैलरी पर कैसे असर डालेगा।
फिटमेंट फैक्टर सैलरी तय करता है
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। यह एक मल्टीप्लायर है जिससे आपकी बेसिक सैलरी को गुणा किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के दौरान, यह फैक्टर 2.57 था, जिससे बेसिक सैलरी ₹7,440 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।
अब, डाक कर्मचारियों के संगठन FNPO ने नेशनल काउंसिल को लिखे अपने पत्र में मांग की है कि ग्रुप A, B, C, और D कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 और 3.5 के बीच रखा जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सैलरी में सम्मानजनक बढ़ोतरी ज़रूरी है। हालांकि, यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार इसे 2 तक सीमित कर सकती है। इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2 होता है तो सैलरी कितनी बढ़ेगी?
मान लीजिए सरकार थोड़ा सख्त रुख अपनाती है और फिटमेंट फैक्टर '2' तय करती है। Nexdigm Solutions के विशेषज्ञों के अनुसार, इसका सीधा असर बेसिक पे पर पड़ेगा। अगर हम लेवल-1 कर्मचारियों (जैसे चपरासी या एंट्री-लेवल स्टाफ) की बात करें, जिनकी अनुमानित बेसिक सैलरी अभी ₹18,000 है, तो 2 के फैक्टर से उनकी नई बेसिक सैलरी ₹36,000 हो जाएगी। यह सीधे ₹18,000 की बढ़ोतरी है। अगर हम लेवल-10 के अधिकारियों की बात करें, तो उनकी सैलरी ₹56,100 से बढ़कर ₹1,12,200 हो जाएगी। सबसे ऊंचे लेवल, लेवल-18 (कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल) पर, यह बढ़ोतरी सैलरी को ₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक पहुंचा देगी। 2 के फैक्टर से भी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी, लेकिन कर्मचारी इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे हैं।
अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाए तो सैलरी कितनी बढ़ेगी?
हालांकि, अगर सरकार FNPO और दूसरे कर्मचारी संगठनों की मांगों को मान लेती है और फिटमेंट फैक्टर को '3' पर सेट कर देती है, तो यह कर्मचारियों के लिए लॉटरी से कम नहीं होगा। संगठन ने अपनी 60 पेज की रिपोर्ट में पे मैट्रिक्स और भत्तों में बदलाव का भी सुझाव दिया है।
3 के फैक्टर का मतलब है कि लेवल-1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी, जो 2 के फैक्टर के साथ ₹36,000 थी, सीधे ₹54,000 हो जाएगी। लेवल-10 के अधिकारियों की सैलरी ₹1,68,300 तक पहुंच जाएगी। और अगर हम सबसे ऊंचे पद, लेवल-18 की बात करें, तो उनकी बेसिक सैलरी ₹7.5 लाख तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा कर्मचारियों के लिए काफी आकर्षक है, और इसीलिए 3 या 3.5 के फैक्टर पर इतना ज़ोर दिया जा रहा है।
25 फरवरी को एक अहम मीटिंग है
अब सबकी नज़रें 25 फरवरी पर हैं। FNPO सदस्य शिवाजी वासिरेड्डी के अनुसार, उस दिन नेशनल काउंसिल जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी (NCJMC) की एक अहम मीटिंग होनी है। इस मीटिंग का मकसद कर्मचारियों की सभी मांगों को एक साथ लाना और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना है। मीटिंग के बाद तैयार किया गया ड्राफ्ट 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। यह मीटिंग काफी हद तक तय करेगी कि कर्मचारियों की मांगों को आयोग के सामने किस हद तक पेश किया जाएगा।