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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED की चुनौती के बावजूद अंतरिम जमानत बरकरार

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED की चुनौती के बावजूद अंतरिम जमानत बरकरार

 

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आजम खान को अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार करते हुए फिलहाल हाईकोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखा है.

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे. जांच एजेंसी का पक्ष था कि हाईकोर्ट ने मामले में उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना अंतरिम जमानत दे दी. एजेंसी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और आजम खान को अंतरिम जमानत पर बने रहने दिया.

इस पूरे मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर को हुई थी. उस दिन आजम खान एक दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे. आरोप है कि जेल से बाहर निकलते ही प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया. ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई थी.

आजम खान की ओर से गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी गई थी. उनकी दलील थी कि गिरफ्तारी के समय कानून में तय जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. खासतौर पर गिरफ्तारी के आधार की जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराने को लेकर सवाल उठाए गए थे. उनका कहना था कि गिरफ्तारी के समय उन्हें उन कारणों की जानकारी नहीं दी गई, जिनके आधार पर एजेंसी ने उन्हें हिरासत में लिया.

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों में भी कमियां पाई थीं. अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया था कि दूसरे मामले में जेल से रिहा होने के तुरंत बाद आजम खान को फिर गिरफ्तार कर लिया गया.

हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. एजेंसी की ओर से दलील दी गई कि उसे अपना जवाब दाखिल करने का पूरा अवसर नहीं मिला. ईडी ने यह भी मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाए, ताकि आजम खान को अंतरिम जमानत का लाभ न मिल सके. लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और उनकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की इस कार्यवाही के बाद आजम खान को फिलहाल राहत मिली हुई है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला समाप्त हो गया है. ईडी की ओर से दाखिल चुनौती और मामले के अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की सुनवाई जारी रहेगी.

यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों लिहाज से चर्चा में रहा है. आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं. वह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और रामपुर की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है. पिछले कुछ समय से अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई और जेल में रहने के कारण भी वह लगातार सुर्खियों में रहे हैं. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख से आजम खान को अंतरिम राहत मिली है. ईडी की चुनौती के बावजूद उनकी जमानत पर तत्काल रोक नहीं लगी है. अब इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी, जहां एजेंसी और आजम खान का पक्ष अदालत के सामने रखा जाएगा.
 


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