उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का पांचवां और आखिरी बजट सोमवार को विधानसभा में पेश करेगी। केन्द्र सरकार की तर्ज पर पहली बार यूपी में भी बजट प्रस्ताव डिजीटल प्रणाली से पढ़े जाएंगे। वही, सूत्रों ने बताया कि बजट जनकल्याण की योजनाओं से भरपूर होगा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार बजट में किसान, नौजवान, महिला और श्रमिक समेत सभी वर्गो के हितों का ध्यान रखेगी।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्तावों को आई पैड के जरिए पढेंगे जबकि सभी सदस्यों को बजट का विवरण उनके आई पैड पर उपलब्ध होगा। ऐसे में बजट का आकार 5.60 लाख करोड़ तक होने का अनुमान है।
गौरतलब है कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 5.36 करोड़ का है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अपने मंत्रियों को निर्देश दे चुके है कि वे बजट अनुदानो का उचित उपयोग अपने विभाग में करें और लोगों को अपने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दें।
इस बीच विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को सलाह दी गई है कि वे बजट से पहले एप्पल ब्रांड का आई पैड अथवा टैबलेट खरीद लें जिसकी अधिकतम कीमत 50 हजार रूपये होना चाहिए। सरकार इस रकम का भुगतान बिल की पर्ची दिखाने पर कर देगी।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया अभियान' को रफ्तार देने की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र की तर्ज पर यूपी का बजट पेपरलेस किए जाने की घोषणा की थी। ई-गर्वनेंस की दिशा में उठाए गए इस कदम के तहत विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर भी 11 से 13 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था जिसमे उन्हे आई पैड समेत अन्य डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई । प्रशिक्षण शिविर का संचालन केन्द्र की संस्था एनआईसी ने किया था।