हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष राज्य में ही गेहूं खरीद केंद्र खोलकर गेहूं खरीद को ज्यादा सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कांगड़ा, सोलन, सिरमौर और ऊना के किसान अपनी उपज पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में बेचने जाते हैं जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए उनकी सुविधा के लिए प्रदेश में ही गेहूं खरीद केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है।
वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में लाहौल-स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में गेहूं की फसल उगाई जाती है और इस वर्ष लगभग 672 हजार टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये तय किया है।
बता दें कि कृषि विभाग व विपणन बोर्ड की मदद से गेहूं की खरीद के लिए सिरमौर जिला के पांवटा साहिब व काला अम्ब, ऊना जिले में कांगड़ (हरोली) व टकराला और जिला कांगड़ा के फतेहपुर में खरीद केन्द्र खोले गए हैं। वही, कृषि मंत्री ने सोलन जिले के नालागढ़ में गेहूं खरीद केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक प्रदेश में लगभग 6701 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। पांवटा साहिब में 5570, काला अम्ब में 367, ऊना जिला के कांगड़ में 379.50 व टकराला में 132 तथा जिला कांगड़ा के फतेहपुर में 252.50 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है।
इसके अलावा वीरेंद्र कंवर ने विभाग को गेहूं खरीद के लिए समय रहते प्रबंध करने और खरीद केंद्रों पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि केंद्र पर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपनी उपज को निकटवर्ती खरीद केन्दों पर लाने और अपने उत्पादों को निर्धारित समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेचने का आग्रह किया।