उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट बनाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है, वह समिति मुख्य तौर पर दिल्ली से काम करेगी। इस समिति का पूरा खर्च गृह विभाग (Home Ministry) और पुलिस मुख्यालय द्वारा उठाया जाएगा। काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने सूचना का अधिकार अधिनियम (Right to Information Act) के तहत ड्राफ्ट कमेटी को लेकर जानकारी मांगी थी।
इस जानकारी में यह बात सामने आई कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कैंप कार्यालय दिल्ली से चलाया जाएगा, जिसका खर्च पुलिस मुख्यालय उठएगा। यह भी बात सामने आई है कि चार पूर्व न्यायाधीश सहित नौ नामों पर विचार करने के बाद पांच सदस्यीय समिति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठन किया गया है। इस समिति का कार्यकाल करीब छह महीने का होगा।
इस समिति की अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) को चुना गया है। मुख्यमंत्री समय-समय पर इसकी बैठक लेंगे। समिति का एक कार्यालय देहरादून और दूसरा कार्यालय नई दिल्ली या नोएडा में बनाया जाएगा। दिल्ली स्थित कार्यालय में तीन विधि सहायक, छह अन्य कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे। इसका सारा खर्चा गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय करेगा। ड्राफ्ट बनाने से पहले यह समिति सभी धर्मों, समुदायों, जनजातियों के प्रमुख व्यक्तियों से सुझाव भी लेगी।