उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भर्ती प्रक्रिया में महिला आरक्षण (Women Reservation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला दे दिया है। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के प्रस्तावित परीक्षाओं की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। अभी आयोग 30 प्रतिशत महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लटकने के बाद असमंजस की स्थिति में था।
यूकेएसएसएससी (UKSSSC) की 23 परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग को मिलने के बाद दबाव बढ़ गया था। इस बीच हाईकोर्ट के द्वारा स्थानीय महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण पर रोक के बाद नई भर्तियों की रफ्तार थम गई। आयोग ने तब सहायक लेखाकार के 661 पद, फारेस्ट गार्ड के 894 पद, राजस्व उप निरीक्षक के 563 पद और पुलिस कांस्टेबल के 1521 पद के लिए विज्ञप्ति भी जारी कर दी थी।
स्थानीय अभ्यर्थियों को समूह ग की परीक्षाओं में भर्ती का लाभ मिलता है, लेकिन इसके बाद भी असमंजस की स्थिति बनी थी। यदि किसी बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी ने उत्तराखंड से हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह भी समूह ग की परीक्षाओं के लिए योग्य माना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को कार्मिक विभाग और आयोग के अफसरों के साथ भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैठक करेंगे।