केंद्र सरकार (Central Govt) ने बुधवार को घरेलू कच्चा तेल उत्पादकों (domestic crude oil producers) को अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने की छूट देने का निर्णय लिया है। अब घरेलू तेल उत्पादक जिसे चाहें उसे अपना तेल बेच सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बारे में बताते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि मंत्रिमंडल ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की मार्केटिंग और बिक्री पर मुहर लगा दी है।
एक अक्टूबर से प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स (PSC) के तहत सरकार या उसके नामित या सरकारी कंपनियों को कच्चा तेल बेचने की शर्त को माफ कर दिया जाएगा। अब घरेलू कच्चा तेल उत्पादक जिसे चाहें उसे तेल बेच सकेंगे।
सरकार के इस बड़े फैसले से कच्चे तेल के कारोबार में लगी घरेलू कंपनियों को काफी फायदा पहुंचेगा। पहले उनके ऊपर अपना तेल सरकारी कंपनियों को बेचने की बंदिश थी, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से वे अपने उत्पाद की मार्केटिंग भी सकेंगे साथ ही जिसे चाहे उसे बेच अपना तेल भी सकेंगे।
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे यह भी बताया है कि देश के सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी (PACS) को सरकार 2516 करोड़ की लागत से कम्प्यूटरीकृत करेगी। देश में फिलहाल 63000 PACS काम कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा करने से उनके कामकाज की दक्षता और पारदर्शिता दोनों ही बढ़ेगी।