अगले शैक्षणिक सत्र से हिमाचल में नए खोले तीन हजार से अधिक प्री प्राइमरी स्कूलों में भी नौनिहालों को मिड-डे मील मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सरकार से 1.75 करोड़ का बजट देने की मांग की है। कैबिनेट की आगामी बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद नर्सरी-केजी में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को भी भोजन मिल सकेगा।
मौजूदा समय में पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिड-डे मील दिया जाता है। स्कूलों में मिड-डे मील के लिए राशन की सप्लाई बच्चों की पंजीकृत संख्या के हिसाब से होती है। इसी संख्या पर प्रति विद्यार्थी मिड-डे मील का बजट जारी होता है।
केंद्र सरकार ने हिमाचल को प्री प्राइमरी कक्षाएं खोलने की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन मिड डे मील के बजट का प्रावधान नहीं किया है। कई महीनों से प्री प्राइमरी के लिए अलग से बजट देने का मामला केंद्र सरकार के पास लंबित है। केंद्रीय स्तर पर हो रही इस देरी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अब राज्य सरकार से बजट देने की मांग की है।