कुवैत ने भारत समेत कई देशों के नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जिसमें भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और फिलीपींस का नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो एक अगस्त 2020 से ये आदेश लागू हो जाएगा। कुवैत में 1 अगस्त से अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी शुरू ही जाएंगी। ऐसे में उम्मीद है भारतीयों और बाकी प्रतिबंधित देश के नागरिकों को जबरन उनके देश भेजने की कवायद शुरू हो सकती है। इस मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय कुवैत प्रशासन के संपर्क में है। ऐसा माना जा रहा है कि कुवैत में काम करने वाले भारतीय नागरिक छुट्टियां बिताने के बाद कुवैत नहीं लौट सकेंगे।
कुवैत सरकार के फैसले से भारतीय नागरिकों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुवैत सरकार ने भारतीय कामगारों के लिए एक कानून का ड्राफ्ट मसौदा तैयार किया है। जिसके तहत 15 प्रतिशत भारतीय कामगारों का कोटा फिक्स हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा बाकी के कामगारों को जबरन निकाला भी जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत के करीब 8 लाख कामगार प्रभावित होंगे।
नए कानून के तहत फिलहाल कुवैत में रह रहे 10 लाख भारतीयों में से करीब साढ़े आठ लाख लोगों को वापस लौटना हो सकता है। कुवैत में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए कुवैत सरकार ने 15 प्रतिशत कोटा तय किया गया है। जबकि श्रीलंका, फिलीपींस, मिस्र के लिए 10-10 प्रतिशत कोटा तय किया गया है। इसके अलावा कुवैत सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम के लिए 5-5 प्रतिशत कोटा तय किया गया है।